AFFORDABLE HOUSING

भारत में होम लोन पर ब्‍याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्‍छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।

जहां सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी पूरा जोर अफोर्डेबल हाउस पर लगाने की योजना बनाई है।

शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्‍ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।

भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) के चेयरमैन प्रेम सी. जैन ने सस्ते आवासों के निर्माण में भी हरित इमारत नियमों को अपनाने पर जोर दिया है।

विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्‍ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।

सिग्‍नेचर ग्‍लोबल ने पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम में सस्ते आवास की दो परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 18 से 24 लाख रुपए की 2,405 आवास इकाइयां होंगी।

नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ा है इसलिए हम उम्‍मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्‍स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से गरीबों के लिए आवास पंजीकरण स्टाम्‍प शुल्क घटाने के लिए कहा है।

केन्द्र सरकार ने सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।