किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसानों और सरकार के बीच बैठक गुरुवार शाम को होगी। ये बैठक गुरुवार शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में होगी। किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के बुलावे की चिट्ठी मिली है।
महाराष्ट्र के वाशिम में एक छह साल बच्चे ने राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को पत्र लिखा है। इस लेटर में बच्चे ने लिखा कि सरकारी कर्मियों को जबतक पार्टी नहीं मिलती वो काम नहीं करते। इसलिए वह मंत्री को अपनी गुल्लक फोड़कर पार्टी देगा।
Viral News: खुद को चोरों का सरदार बतलाने वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब सुधाकर सिंह से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं।
Narendra Singh Tomar: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को विपक्ष पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि ‘‘विपक्षी दलों में चोरी और फिर सीनाजोरी दिखाने का का चलन हो गया है।’’
कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लोकसभा में पेश किया गया विधेयक पास हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कानून वापसी का विधेयक लोकसभा में पेश किया था जिसे निचले सदन ने पास कर दिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है और उद्यमियों से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की अपील की है।
इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
चर्चा के दौरान, हमने कहा कि सरकार एक या डेढ़ साल के लिए कृषि कानूनों को रोके रखने के लिए तैयार है। मुझे खुशी है कि किसान यूनियनों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे कल इस पर विचार करेंगे और 22 जनवरी को अपना फैसला सुनाएंगे: केंद्रीय कृषि मंत्री एनएस तोमर
राहुल गांधी को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, देश का तो सवाल ही नहीं उठता। आज जब वे राष्ट्रपति को विरोध व्यक्त करने गए तब कांग्रेस से कोई भी नेता किसानों से हस्ताक्षर करवाने नहीं आया और न किसानों ने हस्ताक्षर किए: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज यानी रविवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी दरअसल गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि, 'देश के किसान इस कानून के पक्ष में है।'
विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया।
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में सरकार ने कहा है कि MSP जारी रहेगी। तोमर ने कहा, "MSP जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।"
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की हर शंका का समाधान करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आज की बैठक में किसानों की ओर से कोई नया सुझाव नहीं आया। अगर वह कोई नया सुझाव देते तो समाधान जल्दी निकल जाता। उम्मीद है कि अगली मीटिंग में किसान नये सुझाव देंगे। हम किसानों के किसानों के हित में कुछ भी करेंगे।
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने बताया कि बैठक में सरकार ने कहा है कि MSP जारी रहेगी। तोमर ने कहा, "MSP जारी थी, जारी है और जारी रहेगी।"
3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक गुरुवार को बेनतीजा रही। लगभग आठ घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर देते रहे। अगली बैठक 5 दिसंबर (शनिवार) को होगी।
शुक्रवार को हुई हिंसा की घटना के बाद किसानों के धरने में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सिंघू और टिकरी सीमाओं पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहा। सरकार आज 30 से अधिक किसान संगठनों के साथ वार्ता कर रही है।
तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर. दुरैक्कन्नू कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान कर रही है।
नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र ने कहा कि प्याज के दाम को काबू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बजाए कई लोग (मुख्यमंत्रियों) इस मसले पर राजनीति करने लगे।
देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।
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