ARTICLE 35A

जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे तनाव को लेकर उमर उब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद को यह बताना चाहिए कि कश्मीर के हालात अचानक इतने खराब क्यों हो गए हैं।

फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल कराने का अनुरोध किया।

पता चला है कि ये सारा प्रोपेगैंडा उन राजनीतिक और सामाजिक दलों के द्वारा किया जा रहा है जो हर हाल में आर्टिकल 35A के साथ खड़े हैं। जब से कश्मीर में सीआरपीएफ की 100 एडिशनल कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया है तब से इस पर सियासत तेज हो घई है।

जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि वह अनुच्छेद 35ए की रक्षा के लिए जेल जाने को तैयार हैं, जो इस राज्य को विशेष दर्जा देता है।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र को आगाह किया कि राज्य में अनुच्छेद 35 ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा। 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की घाटी की यात्रा से लौटने के दो दिन बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात करने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के घाटी के सीक्रेट मिशन पर आने के तत्काल बाद उठाई है। इस फैसले ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक दलों व अलगाववादियों में हलचल तेज कर दी है।

नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना संविधान से छेड़छाड़ के समान होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान होने तक अनुच्छेद 370 जरूरी है और तब तक इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि बैठक में राज्य से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजे जाने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित शारदा पीठ के लिए तीर्थयात्रा की शुरुआत और लद्दाख के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के वास्ते भी कदम उठाने की मांग की गई।

‘ऑल इंडिया टेरिज्ज़म फ्रंट (एआईएटीएफ) के अध्यक्ष एम एस बिट्टा ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द करने के लिए संसद में मतदान कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे राष्ट्र को ‘गद्दारों’ की पहचान करने में मदद मिलेगी।

मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के साथ ही अवैध अप्रवासियों पर नजर रखने पर खास ध्यान देगी।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35ए की समीक्षा की जाये।

चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर भाजपा के रुख पर हमला बोलते हुए कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करने का सुझाव देना जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही के बीज बो सकता है।

जनाथ सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कुंठित होकर यह बयान दिया है, वह जो भी बयान दे सकती हैं, लेकिन हमने जो फैसला कर लिया है उसको लागू करके रहेंगे

भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ‘संकल्प पत्र’ में अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने की घोषणा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है।

इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को खत्म किए जाने के अपने पूराने वचन को भी दोहराया, पार्टी ने कहा कि वह इन दोनो अनुच्छेदों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है

एक फेसबुक पोस्ट में जेटली ने सवाल किया कि प्रदेश में वह कानून क्यों नहीं लागू होता है जो देश के बाकी हिस्से में लागू होता है। 

उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35-A पर होने वाली सुनवाई से पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से किसी तरह का खिलवाड़ हुआ तो राज्य में इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे।

जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता हमेशा अनुच्छेद 35 ए को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग करते रहते हैं लेकिन इस हफ्ते इसको लेकर इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है

उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई से पहले सरकार ने अलगाववादियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की और 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जिससे शनिवार को कश्मीर घाटी में तनाव व्याप्त हो गया।