ARTICLE 370

अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने का विरोध करने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता आर.सी.पी.सिंह ने कहा कि जब कोई कानून प्रभावी हो जाता है तो यह देश का कानून हो जाता है और सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को देश को संबोधित कर सकते हैं और ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ जल्द ही राज्य के आधिकारिक ध्वज को भी स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले को बांग्लादेश और मालदीव ने भारत का आंतरिक मामला बताया।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से बॉलीवुड में इस विषय को लेकर फिल्म बनाने की होड़ लग गई है।

भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे पाकिस्तान में हलचल है।

मोदी और अमित शाह ने न केवल इस अनुच्छेद को खत्म किया बल्कि इतनी सहजता से इसे सदन में लेकर आए कि लोकसभा में मौजूद तीन-चौथाई सदस्यों ने इस कदम का समर्थन किया।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने से जुड़े सरकार के कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आगामी नौ अगस्त को अपने महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधायक दल के नेताओं, पार्टी के विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक बुलाई है।

पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में हालात "सहज" हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति रामनाम कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की है। संसद के दोनों सदन में इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की।

राज्यसभा का 20 जून से शुरू हुआ 249वां सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इस दौरान तीन तलाक संबधित विधेयक तथा जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के प्रावधान सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया।

भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने की घोषणा के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं।

संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी का मानना है कि यह एक ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक फ़ैसला है। अनुच्छेद 370 का मामला बिल्कुल साफ़ है। उसे कोई ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है लेकिन राज्य की संविधान सभा तो 1956 में ही भंग कर दी गई थी। 

यह पूछे जाने पर कि क्या संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की इस मुद्दे को हल करने में कोई भूमिका अदा करने की मंशा है, इस पर प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम तनाव बढ़ने को लेकर बहुत चिंतित हैं।"

बैनर के शीर्ष पर लिखा था: महाभारत एक कदम आगे। बैनरों पर लिखा था, ‘‘आज जम्मू-कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान, पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिन्दुस्तान का सपना पूरा करेंगे।’’

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए केंद्र सरकार की मंगलवार को तारीफ की और कहा कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हासिल करने की दिशा में काम करने का वक्त है।

सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र मंगलवार को संपन्न हो गया।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया | बिल के पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े |

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद पुलवामा जैसे हमले की आशंका प्रकट करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ सकता है।