ARTICLE 370

राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज संविधान का खून किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान के साथ खड़ी है।

जम्मू कश्मीर पर सरकार का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आ गया है। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए अनुच्छेद 370 को वापस लेने की घोषणा की है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इसके बारे में पता चल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार सुबह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार की रणनीति के बारे में जानकारी दी।

अनुच्छेद 370 को संविधान के21 वें अध्याय में अस्थायी, विशेष संक्रमणकालीन और अतिरिक्त विधायी प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया था।

पिछले 1 हफ्ते से सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर अपनी नीति में तेजी से जो बदलाव किया है उसके बाद पूरे देश ऐसी संभावना जता रहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है

सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सरकार को अंजाम भुगतने की धमकी दी है।

नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना संविधान से छेड़छाड़ के समान होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान होने तक अनुच्छेद 370 जरूरी है और तब तक इसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है।

लंबे समय से कश्मीर में अस्थिरता का माहौल है जिसे मोदी सरकार हर हाल में ठीक करना चाहती है लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता के ऐसे बयानों से सरकार की नीतियों को झटका लग सकता है।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि बैठक में राज्य से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजे जाने का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर स्थित शारदा पीठ के लिए तीर्थयात्रा की शुरुआत और लद्दाख के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के वास्ते भी कदम उठाने की मांग की गई।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू- कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के प्रश्न पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर शनिवार को निराशा प्रकट की और कहा कि राज्य में चुनाव कराने में ‘असामान्य देरी’ देश में संघवाद को तबाह करने जैसा है।

‘ऑल इंडिया टेरिज्ज़म फ्रंट (एआईएटीएफ) के अध्यक्ष एम एस बिट्टा ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को रद्द करने के लिए संसद में मतदान कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे राष्ट्र को ‘गद्दारों’ की पहचान करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में जद (यू) के नहीं शामिल होने का बिहार के विकास पर प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच साल तक ऐसे सभी पिछड़े राज्यों के विकास के लिए पहल की जानी चाहिए, जिससे ऐसे पिछड़े राज्यों को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जा सके। 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो कश्मीर को विशेष शक्तियां देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाएगा।

अमित शाह ने कहा, "मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अब्दुल्ला के बयान से सहमत हैं। मैं निश्चिंत हूं कि वह इसपर चुप्पी साध लेंगी, क्योंकि यह उनके वोटबैंक का प्रश्न है।"

भाजपा ने रविवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग संविधान के अनुच्छेद 370 को शीघ्र रद्द करना चाहते हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार देश के शेष हिस्से के साथ कश्मीरियों के पूरी तरह से एकीकरण पर काम कर रही है।

महबूबा ने कहा, अनुच्छेद 370 देश के साथ हमारे रिश्तों और जुड़ाव का आधार है और अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इसके कारण कश्मीर को नुकसान हुआ तो उन्हें कश्मीर छोड़ देना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड के पलामू जिले में एक जनसभा में कहा कि अगर भगवा पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वह जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देगी।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35ए की समीक्षा की जाये।

केंद्रीय गृहमंत्री एवं लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35ए की समीक्षा की जाए...

नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को निरस्त करने के प्रयास में लगे हैं, वे आग से खेल रहे हैं।