ARTICLE 370

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पार्टी सत्ता में वापस आने पर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा देगी और देशभर में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी लाएगी।

चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर भाजपा के रुख पर हमला बोलते हुए कहा कि इन संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करने का सुझाव देना जम्मू कश्मीर में बड़ी तबाही के बीज बो सकता है।

जनाथ सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने कुंठित होकर यह बयान दिया है, वह जो भी बयान दे सकती हैं, लेकिन हमने जो फैसला कर लिया है उसको लागू करके रहेंगे

भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने ‘संकल्प पत्र’ में अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने की घोषणा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है।

अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया और अनुच्छेद 370 समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 A को खत्म किए जाने के अपने पूराने वचन को भी दोहराया, पार्टी ने कहा कि वह इन दोनो अनुच्छेदों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा है कि इस्लामाबाद कभी भी भारत द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को स्वायत्त दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना स्वीकार नहीं करेगा।

शाह ने अवैध प्रवासियों को देश के लिए ‘‘दीमक’’ बताया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया

गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-कश्मीर के खराब हालात के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। आजाद ने कहा ‘’क्या वजह है कि 2014 तक हालात ठीक हो गए थे? क्या वजह है कि 2014 से लेकर आज तक हालात फिर 1990-91 की तरह हुए? उसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है, इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है।’’

कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक कार्ड खेलते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के स्वरूप को बनाए रखने का वायदा करती है

उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 35-A पर होने वाली सुनवाई से पहले उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे से किसी तरह का खिलवाड़ हुआ तो राज्य में इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां गुरुवार को स्पष्ट कहा कि आतंकी गतिविधियां रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जम्मू एवं कश्मीर को विशिष्ट अधिकार देने वाली संविधान की धारा 370 को हटाने की जरूरत नहीं है। 

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार के अनुरोध पर शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अप्रैल में सुनवाई की जायेगी।

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्रदान करने और इस राज्य के बारे में कानून बनाने के संसद के अधिकार को सीमित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुये सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।

अगर केंद्र अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगा तो हम न केवल पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेंगे, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा नहीं लेंगे।

जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन और शोएब आलम ने साफ किया कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य मामले संविधान के अनुच्छेद 370 से नहीं बल्कि अनुच्छेद 35- ए से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि आज केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण आतंकवाद में कमी आई है। अलगाववादी नेता जेलों में है। उनके द्वारा पोषित युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों में सफलता मिल रही है।

More power should be given to Jammu-Kashmir under article 370: Chidambaram

भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने आज कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास भारी बहुमत है और ऐसे में उसे जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय लेना चाहिए।