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मालदीव ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले पर बुधवार को भारत का समर्थन किया।

गुलाम नबी आज़ाद 9 अगस्त को श्रीनगर जाएंगे

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य के पुनर्गठन के भारत के फैसले पर पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है।

कांग्रेस पार्टी के कई नेता अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इसमें नया और प्रमुख नाम वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। 

अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित करने और राजनयिक संबंधों को कमतर करने के कुछ घंटों बाद आया।

इस साल फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले के बाद व्यापार संबंधों में तनाव के चलते भारत से पाकिस्तान को होने वाले निर्यात में पहले ही कमी आई है।

अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने का विरोध करने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता आर.सी.पी.सिंह ने कहा कि जब कोई कानून प्रभावी हो जाता है तो यह देश का कानून हो जाता है और सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को देश को संबोधित कर सकते हैं और ऐसी संभावना है कि वह अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील करने के फैसले पर बात करेंगे।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ जल्द ही राज्य के आधिकारिक ध्वज को भी स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले को बांग्लादेश और मालदीव ने भारत का आंतरिक मामला बताया।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से बॉलीवुड में इस विषय को लेकर फिल्म बनाने की होड़ लग गई है।

भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से पूरे पाकिस्तान में हलचल है।

मोदी और अमित शाह ने न केवल इस अनुच्छेद को खत्म किया बल्कि इतनी सहजता से इसे सदन में लेकर आए कि लोकसभा में मौजूद तीन-चौथाई सदस्यों ने इस कदम का समर्थन किया।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने से जुड़े सरकार के कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आगामी नौ अगस्त को अपने महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधायक दल के नेताओं, पार्टी के विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक बुलाई है।

पत्थरबाजी की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में हालात "सहज" हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रपति रामनाम कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की घोषणा की है। संसद के दोनों सदन में इससे संबंधित संकल्प पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने यह घोषणा की।

राज्यसभा का 20 जून से शुरू हुआ 249वां सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और इस दौरान तीन तलाक संबधित विधेयक तथा जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के प्रावधान सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया।

भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने की घोषणा के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं।

संविधान विशेषज्ञ एजी नूरानी का मानना है कि यह एक ग़ैर-क़ानूनी और असंवैधानिक फ़ैसला है। अनुच्छेद 370 का मामला बिल्कुल साफ़ है। उसे कोई ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वो केवल जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के ज़रिए ख़त्म की जा सकती है लेकिन राज्य की संविधान सभा तो 1956 में ही भंग कर दी गई थी।