AYODHYA

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने का फैसला किया है। इस संबंध में न्यायालय ने मध्यस्थता की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से मीडिया पर रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था।

अयोध्या में राम मंदिर मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। कल सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

शीर्ष अदालत ने गत 26 फरवरी को कहा था कि वह छह मार्च को आदेश देगा कि मामले को अदालत द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए या नहीं।

29 जनवरी को प्रस्तावित सुनवाई को 27 जनवरी को रद्द कर दिया था क्योंकि न्यायमूर्ति बोबडे उस दिन उपलब्ध नहीं थे लेकिन आज होने वाली सुनवाई में एक और पेंच सामने आ सकता है।

भाजपा नेता सुब्रमणियन स्वामी ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर में पूजा के अपने मौलिक अधिकार पर अमल के लिये दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया।

गडकरी अयोध्या में 7,195 करोड़ रुपये की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें राम वनगमन मार्ग तथा कोसी परिक्रमा मार्ग शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना फोकस काशी, मथुरा और अयोध्या के विकास पर कर दिया है।

जिस तरह से अब मोहन भागवत ने यह कहा है कि चुनाव के बाद संघ मंदिर निर्माण शुरू कर देगा उसने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है।

अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के लिए कार्यशाला में काम कर रहे दर्जनों कारीगरों की माने तो राम मंदिर के भूतल की नक्काशी व संरचना के लिए काम पूरा हो चुका है।

धर्म संसद में मौजूद साधु संतों ने भी मंदिर निर्माण में हो रही देरी के लिए साफ साफ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। हालांकि दो दिन तक चली संसद मे राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया गया, साथ ही उन लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिशें भी हुईं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है।

मायावती ने मोदी सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित भूमि को वापस लौटाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले कदम को एक चुनावी हथकंडा बताया है।

कुंभ में चल रही परम धर्म संसद में बड़ा ऐलान, 21 फ़रवरी को रखी जाएगी राम मंदिर की आधारशिला

राम मंदिर के निर्माण से भाईचारे और सामाजिक सौहार्द के एक नए युग का सूत्रपात होगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अनुकूल रहा तो सदियों पुराना अयोध्या विवाद, इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाएगा।

बुधवार को सरकार के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और गैर विवादित भूमि से स्टे हटाने वाली याचिका की सुनवाई में तेजी की मांग कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अहम कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर विवादित स्थल के आस-पास की अतिरिक्त गैरविवादित जमीन उनके असली मालिकों को वापस करने की मांग की है।

बता दें कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी जिसमें विवादित ज़मीन के अलावा अधिग्रहित की गई अतिरिक्त ज़मीन राम जन्मभूमि न्यास को लौटाने की अपील की गई है।