अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बैंकों को भूषण स्टील लि. और BSPL से कर्ज वसूली के लिए ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति बैंकों को दे दी है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI की भूषण स्टील के खिलाफ दायर दिवाला याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया।
बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 पेश करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आरबीआई ऐसे लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट को अंतिम रूप देने के चरण में है, जहां दिवाला कानून के तहत निपटान की आवश्यकता है।
कंपनियों के लिए सदी पुराने दिवाला कानून में आमूलचूल बदलाव के बाद सरकार अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नया दिवाला कानून लाने जा रही है।
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