BENJAMIN NETANYAHU

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच शनिवार को फोन पर वार्ता हुई है। इस दौरान गाजा मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में विस्तृत चर्चा हुई।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने ही देश में कई मुकदमा चल रहा है। ऐसे में अगर उन्हें दोषी पाया गया तो कड़ी सजा हो सकती है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल से नेतन्याहू को माफ करने के लिए पत्र लिखा है।

इजरायल से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। उन्होंने जेडी वेंस से मुलाकात के बाद कहा कि इजरायल अमेरिका का गुलाम नहीं है, वो खुद की सुरक्षा कर सकता है। नेतन्याहू के इस बयान से गाजा सीजफायर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

गाजा संघर्ष विराम के तहत इजरायल और हमास परस्पर बंधकों और कैदियों की रिहाई पर राजी हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन और हमास के नेता बरगूती समेत अन्य हाई-प्रोफाइल कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया है।

पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री से बात करने के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने नेतन्याहू को गाजा शांति योजना के लिए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने इस पर जोर दिया कि आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है।

इजरायल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को आज दो साल पूरे हो गए हैं। इस बीच अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए गजा शांति योजना बनाई है जिस पर दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है। अमेरिका ने क्या बनाया है प्लान और क्या अब युद्ध थम जाएगा, जानें इस एक्सप्लेनर में...

गाजा में जंग खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। इस बीच ट्रंप की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से निजी बातचीत भी हुई है।

इजरायल ने अपने एक प्रतिनिधिमंडल को मिस्र भेजा है। जहां मिस्र में हमास के साथ इजरायल की अप्रत्यक्ष बातचीत होनी है। इसी बीच, नेतन्याहू का गाजा से सभी बंधकों की रिहाई को लेकर बयान सामने आया है।

ट्रंप की गाजा योजना को हमास द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमले फिलहाल रोक दिए हैं। यह दावा इजरायल के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर किया है। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 67000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

गाजा को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नया प्लान तैयार किया है। हमास के पूरी तरह खात्मे के लिए इजरायल ने गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को तत्काल बाहर निकल जाने का आदेश दिया है। इसके बावजूद वहां डटे रहने वाले आतंकी माने जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गाजा में जंग की समाप्ति के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। 2 साल पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए पीस प्लान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि समझौता लागू होने के 72 घंटे के भीतर हमास सभी बंधकों को वापस करेगा।

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। जानकारी सामने आई है कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से फोन कॉल पर कतर के पीएम से माफी मांगी है। ट्रंप भी इस कॉल में मौजूद थे।

इजरायल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध और शांति प्रयासों के बीच अचानक व्हाइट हाउस पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। अमेरिकी राष्ट्रपति उनके इंतजार में खड़े दिखे और आते ही हाथ मिलाया। देखें वीडियो...

इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। इजरायल की सेना गाजा में लगातार विस्तार अभियान भी चला रही है। इजरायली सेना की ओर से जारी अभियान के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा दिया।

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण शुरू होते ही हंगामा मच गया। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष महासभा को छोड़कर बाहर चले गए, वहीं कुछ तालियां बजाते रहे।

डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और इसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अब तक सबसे बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह इजरायल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे।

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से हथियार डालने को कहा है। महमूद अब्बास ने ये भी साफ कर दिया है कि गाजा में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी।

संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति मैक्रों ने इसका मकसद मध्य पूर्व में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करना बताया है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। उनका ये बयान ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद आया है।