वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
मंदी से उबरने के लिए इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर ने होम लोन के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।
पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार बजट में नई पॉलिसी ला सकती है, नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने दूसरे पूर्ण बजट को आर्थिक विकास को तेज करने पर केंद्रित रख सकते हैं, जो कि वैश्विम मंदी की वजह से 7-7.5 फीसदी पर रुका हुआ है।
किसान प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से कहा कि किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर 5 लाख रुपए तक कर्ज उपलब्ध कराया जाए।
ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढाकर पांच लाख रुपए तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की।
सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट के लिए लोगों से राय मांगी है। बजट तैयार करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।
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