BUDGET 2021

केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया है। उसमें देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी को बड़ा लाभ मिलेगा। यूपी के हर जिले में इंटीग्रेटेड लैब की स्थापना की जाएगी। इसी तरह बजट में छह साल के लिए 64,180 करोड़ की नई स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना लांच की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पिछले कई सालों से बजट में कई घोषणाएं होती आ रही है। यह वह सरकार है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती आ रही है। किसान से पहले से ज्यादा खरीदारी हो रही है। 

पेंशन के भुगतान के लिए परिव्यय सहित रक्षा बजट 2021-22 के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया, जबकि पिछले साल के 4.71 लाख करोड़ रुपये था। पेंशन बहिर्गमन को छोड़कर, सशस्त्र बलों के लिए केंद्रीय बजट में आवंटन 3.62 लाख करोड़ रुपये है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 5.63 प्रतिशत अधिक यानी 1,31,531 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री-किसान योजना पर खर्च किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एक खुला व पारदर्शी बजट पेश किया है। इसमें कुछ भी दबाने या छिपाने का प्रयास नहीं किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार तीन कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि सिर्फ चर्चा के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 पेश किया। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा से खास बातचीत की। बजट को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

सरकार के लिए अब विनिवेश कमाई का प्रमुख स्रोत बन गया है। कोरोना की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में तो कुछ खास विनिवेश हो नहीं पाया, इसलिए इस बजट में सरकार आक्रामक तरीके से विनिवेश लक्ष्य तय कर सकती है। आम लोगों की रुचि खासकर इसमें होगी कि एलआईसी का कितना हिस्सा सरकार बेचती है और उसकेआईपीओ के बारे में क्या प्रगति होती है।

अच्छी खबर यह है कि टैक्स स्लैब और कर की दरें एक समान रहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अच्छी खबर थी जो केवल पेंशन और ब्याज आय अर्जित करते हैं। उन्हें अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी।

आम आदमी को बजट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों कमी जैसी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन साथ ही उपकर लगा दिया।

बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई स्क्रैप पॉलिसी से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट की खूब सराहना हो रही है। इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्‍वपूर्ण बजट बताया जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूंजीगत व्यय, वरिष्ठ नागरिकों (75 वर्ष के ऊपर) को कर में छूट और स्टार्ट अप्स में प्रोत्साहन राशि दिए जाने सहित कुछ अन्य घोषणाओं का स्वागत किया जा रहा है।

इंडिया टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में, भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि, इस बजट को एक असाधारण परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है और इन परिस्थितियों के बीच, आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने वाला है।

विभिन्न वर्गों की जरूरतों के हिसाब से यह बजट संवेदनशील है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह पांच हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के सरकार के वादे की दिशा में है। और भी कई अच्छी बाते हैं जिनमें अवसंरचना, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपना खर्च बढ़ाया जाना शामिल है। वंचितों के सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है और निजी निवेश के मौके भी बढ़ाए गए हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को संसद में पेश आम बजट को गरीब और किसान विरोधी, महंगाई बढ़ाने वाला, दिशाहीन और निराशाजनक बजट बताया।

केंद्रीय बजट 2021 में ईवीएम से जुड़ी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटीएस खरीदने तथा पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने पर निर्वाचन आयोग को कोष प्रदान करने के लिए विधि मंत्रालय को 1,005 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 

इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

बजट 2021 को एक अभूतपूर्व स्थिति में प्रस्तुत किया गया है। यह समावेशी है और भारत के सभी लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा