BUDGET 2024

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।

केंद्र सरकार इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं करेगी। आम चुनाव के बाद पेश होने वाले पूर्ण बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। सरकार ‘द इंडियन इकोनॉमी: ए रिव्यू’ नाम से एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आई है।

सरकार पीएमजेएवाई के दायरे में आयकरदाताओं को छोड़कर सभी बुजुर्गों खासतौर पर महिलाओं, बेहद उम्रदराज लोगों तथा दिव्यांगों को शामिल करने पर विचार कर सकती है।

1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार आम जनता को राहत दे सकती है। स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की कीमत में भी कटौती की जा सकती है, जिसका फायदा आम यूजर्स को हो सकता है।

कई ऑटोमोबाइल कंपनियों की कहना है कि ग्रीन मोबिलिटी के लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर सरकार का मुख्य फोकस बना रहना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठा बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जो जुलाई 2019 से पांच बार पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं और अब लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन अतीत में कई बजट हैं, जिन्हें रोचक नाम से जाना जाता है। ऐसा ही

ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स को भरोसा है कि सरकार अर्थव्यवस्था और परिवहन क्षेत्र को एक ऐसे हरित भविष्य में स्थानांतरित करने की दिशा में अपना प्रयास जारी रखेगी, जो जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर हों।

Budget 2024 : देश में साल भर में किस चीज के लिए कितना खर्च किया जाएगा उसका हिसाब-किताब लिखा होता है. इसे देश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जा सकता है. जिसमें सभी अनुमानित खर्चों के बारे में व्यापक तौर पर लिखा होता है. बजट में पूरे एक साल के लिए देश की वित्तीय खर्चों की रूपरेखा तैयार की जाती है।

Budget 2024 : देश में साल भर में किस चीज के लिए कितना खर्च किया जाएगा उसका हिसाब-किताब लिखा होता है. इसे देश का Financial Statement कहा जा सकता है. जिसमें सभी अनुमानित खर्चों के बारे में व्यापक तौर पर लिखा होता है. बजट में पूरे एक साल के लिए देश की वित्तीय खर्चों की रूपरेखा तैयार की जाती है।

आज के समय में आम बजट में ही रेलवे को लेकर प्रोजेक्ट्स की भी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन 2017 के पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था. मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट का ही हिस्सा बना दिया. चलिए जानते है Rail Budget से जुड़ी सारी बात।

देश के केंद्रीय बजट को लेकर हमेशा से उत्सुकता बनी रहती है। जब भी केंद्र सरकार (Central Government) अपना बजट (Budget) पेश करती है तो लोगों के सामने नई उम्मीदें और नई आशाएं रहती हैं। देश में पहली सरकार से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, हर सरकार में बजट में कुछ नया रिकॉर्ड जुड़ता रहा है।

Interim Budget 2024-25 : पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी छाई रह सकती है। आम चुनावों को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले 30-31 जनवरी को अमेरिका में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक होनी है। इस हफ्ते कई कंपनियों के तिमाही परिणाम भी आएंगे।

Budget Expectations : अखिल भारतीय कर पेशेवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा कि बजट में टैक्स छूट सीमा को सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा सकता है।

नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय बजट की छपाई के दौरान, अधिकांश अधिकारियों को बजट से पहले के दिनों में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के कार्यालय में रहना पड़ता है। एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार पूर्ण बजट पेश नहीं होगा लेकिन चुनावी साल होने के कारण कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी। वित्त मंत्री किसानों, महिलाओं और आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। किसान सम्मान निधि के रकम में बढ़ोतरी की जा सकती है।

भारत 2027-28 तक 5,000 अरब डॉलर और 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किये। उन्होंने अंतरिम बजट समेत लगातार छह बार बजट पेश किए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था।

इमामी रियल्टी के एमडी और सीईओ डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि हमारा अनुमान है कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने और औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की घोषणा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्पादक क्षमता और बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निर्यातक संगठन ने कहा कि इस खर्च में बचत के लिए शिपिंग लाइन का विकास निजी क्षेत्र को शामिल कर किया जा सकता है। इससे विदेशी शिपिंग लाइन के लिए भारतीय उद्योग खासकर SME पर अनुचित दबाव डालना भी कम हो जाएगा।

Budget 2024: इस बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं, जिससे कि आने वाले वर्ष में तेज ग्रोथ देखने को मिले।