BUSINESS NEWS

सरकार की तरफ से आखिरी बार 31 अगस्त को इसकी समीक्षा की गई थी। तब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को 18 सितंबर से शून्य पर यथावत रखा गया है।

हर कलर के नंबर प्लेट की पहचान और उसकी भूमिका अलग है। आखिर में अलग-अलग रंगों के नंबर प्लेट का क्या मतलब है? क्यों इन्हें अलग कलर में बांटा गया है, इसे समझना भी जरूरी है।

पिछले साल अगस्त में, संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया, जिसमें अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों के आवंटन के तरीके के रूप में नीलामी को जरूरी बनाया गया।

समूह का कहना है कि डीओजे अभियोग में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अडानी के अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी, अभियोग और शिकायत केवल इस दावे पर आधारित है कि रिश्वत का वादा किया गया था या इस पर चर्चा की गई थी।

81 वर्षीय उद्योगपति शशि रुइया ने अपने भाई रविकांत रुइया (उर्फ रवि रुइया) के साथ मिलकर साल 1969 में मेटल से लेकर टेक्नोलॉजी तक के कारोबार से जुड़ी कंपनी एस्सार ग्रुप की स्थापना की थी।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 21 नवंबर की सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली।

निफ्टी पर टेक महिंद्रा, टीसीएस, हिंडाल्को, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक प्रमुख लाभ में रहे, जबकि एसबीआई, एनटीपीसी, डॉ रेड्डीज लैब्स, ब्रिटानिया और ओएनजीसी नुकसान में रहे।

जब आप प्री-ओन्ड या यूज्ड लग्जरी कार खरीदते हैं तो कम कीमत में यह कार आपको प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस कराएगी जो अक्सर नए स्टैंडर्ड मॉडल के बराबर होती है।

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सबसे बड़ी वजह है आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा। चूकि परिवार आपके कमाने की वजह से चल रहा होता है या यूं कहें कि आपकी आय पर निर्भर है तो ऐसे में अपने जीवनसाथी, माता-पिता और बच्चों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है।

पर्सनल लोन के लिए अफ्लाई करने से पहले आपको जरूरी लोन राशि तय कर लेना चाहिए। एक बार जब आप लोन राशि निर्धारित कर लेते हैं, तो आप लोन राशि और अवधि के आधार पर मासिक किस्त के दायित्वों को कैलकुलेट कर सकते हैं।

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान निर्यात 3. 18 प्रतिशत बढ़कर 252. 28 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 5. 77 प्रतिशत बढ़कर 416. 93 अरब डॉलर हो गया।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ 27 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में खुदरा निवेशक को एक लॉट में न्यूनतम 138 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। यह 14,904 रुपये के बराबर है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब एक स्थानीय पाकिस्तानी समूह ने एयरलाइन को खरीदने के लिए मात्र 10 अरब रुपये की पेशकश की, जो पीआईए को बेचने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम 85 अरब रुपये की कीमत से काफी कम थी।

एलआईसी ने 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 18,082 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जबकि 30 सितंबर, 2023 को खत्म छमाही के लिए यह 17,469 करोड़ रुपये था।

अगर आप सैलरीड हैं तो अप्लाई करते समय आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा, मंथली इनकम कम से कम 7000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा, आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 होनी चाहिए।

उद्योग निकाय पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-अमेरिका व्यापार 2026-27 में अपने वर्तमान व्यापार से बढ़कर 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू बाजार से सैमसंग इंडिया का राजस्व 60,817.9 करोड़ रुपये और निर्यात से 38,723.7 करोड़ रुपये रहा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में अन्य आय सहित सैमसंग इंडिया की कुल आय एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को लांघकर 1,02,628.3 करोड़ रुपये हो गई।

कंपनी ने कहा कि ट्रूकॉलर फिलहाल अपने कार्यालयों में अधिकारियों की पूरी तरह से सहायता कर रही है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ और ट्रू-कॉलर वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आधिकारिक पुष्टि और संचार की प्रतीक्षा कर रही है।

फोर्टिस ट्रेडमार्क की नीलामी होती है तो कम से कम 191.5 करोड़ रुपये की राशि की वसूली हो सकती है। फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड ने पहले इसपर आपत्ति जताई थी लेकिन बाद में उसके वकील ने आपत्ति वापस ले ली।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस वर्ष 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि इसके मुताबिक, बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी होनी चाहिए और टैक्स और शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।