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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएए पर अपनी राय रखी है।

मोदी सरकार ने अपने सभी 56 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। शनिवार 10 घंटे चली मैराथन बैठक में सभी 27 कैबिनेट मंत्री समेत 56 मंत्रियों के कामकाज को कसौटी पर कसा गया।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सोमवार को गुवाहाटी में एक रैली के दौरान आसू के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य और महासचिव लुरिंज्योति गोगोई को 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

दिल्ली रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद हिरासत में लिए गए 50 छात्रों को देर रात रिहा कर दिया।

देश में मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून की मुखालफत कुछ पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नहीं, बल्कि इस कानून में धार्मिक आधार पर नागरिकता देने और इसमें एक समुदाय यानी मुसलमानों को शामिल नहीं करने के लिए की जा रही है।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को कहा कि अगले दो-तीन दिनों में पीसीसी की ओर से इस ''असंवैधानिक'' कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मैं असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान, भाषा, राजनीतिक अधिकारों को नहीं छुआ जाएगा तथा नरेंद्र मोदी सरकार उनकी रक्षा करेगी।’’

राष्ट्रीय जनता दल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि इसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं।

पश्चिम बंगाल में नागरिकता (संशोधन) कानून के खिलाफ शनिवार को जारी प्रदर्शन के तहत प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग बाधित रखे।

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में नागरिकता (संशोधन) कानून लागू होकर रहेगा और न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे रोक पाएगी।

कांग्रेस के पुरजोर विरोध के बावजूद भी नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो गया। इसीलिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज के दिन को संविधान के लिए काला दिवस करार दे दिया।

प्रशासन ने हालातों को देखते हुए असम के 10 जिलों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक का भारी विरोध करते हुए कहा कि यह भारत और बंगाल विरोधी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार का नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) असंवैधानिक है, जिसका हर तरह से विरोध किया जाना चाहिए।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक के जरिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों को फिर से जिंदा कर रही है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल नीतीश कुमार नीत जदयू द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का समर्थन किए जाने के बाद पार्टी के ही दो पदाधिकारियों ने अपने अलग विचार व्यक्त किए हैं।

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक केवल असम के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है और एक धड़ा विधेयक के बारे में गलत सूचना फैलाकर राज्य की छवि खराब कर रहा है।

लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को ‘विभाजनकारी’ बताया और ‘किसी भी कीमत’ पर विधेयक का विरोध करने का आह्वान किया।

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार अपना दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आ रही है। इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत आज हो गई है। आज सुबह कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल को मंज़ूरी मिल गई है।

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