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जाति जनगणना के आंकड़े आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब यह सवाल किया गया कि क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा? इस सवाल पर नीतीश ने कहा हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जाति जनगणना रिपोर्ट को पहले विधानसभा में रखा जाएगा।

न्यूजक्लिक मामले में यूएपीए के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समाचार पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन (एचआर) विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। इस लेख में हम यूएपीए की उन धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे जिनके तहत केस दर्ज किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ो पर पूर्ण रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अगर इमरान खान को यहां से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट जाने का आखिरी विकल्प उनके पास होगा। राहत नहीं मिलने से उनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है।

बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में जातिवार जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। इस मुद्दे पर विभिन्न दलों व नेताओं के रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। अब भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुद्दे पर बात रखी है।

सोमवार को बिहार सरकार द्वारा जातिवार जनगणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद देशभर में सियासत गरम है। अब पीएम मोदी ने जनगणना समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों को जमकर निशाने पर लिया है।

बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जब लोगों को पता चलता है कि वे कितने हैं, तो उनमें एक आत्मविश्वास जागता है और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक सामाजिक चेतना भी जागती है। इससे उनकी एकता बढ़ती है और बाधाओं को दूर करते हैं।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे हैं। उसके बड़े नेता मुंह बंद करके बैठे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को पर्दे के पीछे से वो लोग चला रहे हैं, जिनकी देश विरोधी ताकतों से साठगांठ है।

बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए जातिगत जनगणना के बाद अब विपक्षी दल अन्य राज्यों में भी इसी तरह की जनगणना की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है।

बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद देश की राजनीति गरम हो गई है। तमाम विरोध के बाद भी नीतीश सरकार ने ये जनगणना कराई और इसका डेटा जारी किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल भी अब जातिगत जनगणना के समर्थन में कूद गए हैं।

बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, सामान्य वर्ग 15.52% हैं। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है।

बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, अब आप पता कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। देखें डिटेल्स-

एक शख्स का दावा है कि उसने अपनी बीवी की सी-सेक्शन डिलीवरी होते देखी थी। जिसके बाद उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और इन सबका जिम्मेदार वह अस्पताल को मानता है। शख्स ने अस्पताल पर केस किया है और 1 बिलियन डॉलर हर्जाना के तौर पर भरने को कहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन हथियार खरीदने में झूठ बोलने के आरोपों में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उन पर संघीय अदालत में मुकदमा शुरू कर दिया गया है। इधर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी वित्तीय अनियमितता के एक मामले में महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी गई है।

अभी कैशलेस क्लेम (नकदी-रहित दावा) प्रक्रिया लंबी है और बीमा कंपनियां इलाज और अन्य मदों के नाम पर कुल बिल से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कटौती करती हैं।

एक बार जब ये यूपीआई एटीएम देश में ज्यादा लोकेशन पर शुरू हो जाएंगे, फिर वो दिन चले जाएंगे जब आपको पैसे निकालने के लिए अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को एटीएम तक ले जाना होता है।

IndiaTv Poll: वाहनों के पीछे जाति और धर्म सूचक शब्द लिखवाना या स्टिकर लगाना लोगों के बीच इसका एक ट्रेंड सा देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सही है? इस मुद्दे को लेकर इंडिया टीवी ने एक पोल किया जिसके परिणाम कुछ इस प्रकार रहे।

ब्राजील की पुलिस ने अपनी ही सेना के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि 8 जनवरी को राजधानी में हुए दंगे में उनकी गुप्त भूमिका थी। आरोप है कि सेना के इन अधिकारियों को पता था कि लोग दंगे करेंगे। मगर उन्होंने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। वह मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को हटाना चाहते थे।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अब एक और नई मुश्किल में फंस गए हैं। गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े एक मामले में उन पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें दोष सिद्ध होने पर इमरान को 14 वर्ष तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। ऐसे में उनके दोबारा मुल्क का पीएम बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्ण अदालत बनाने की मांग की गई थी। इससे लगभग साफ है कि इमरान खान और उनके समर्थकों को अब पाक सेना की कोर्ट में ही मुकदमा झेलना होगा।