रेस्टॉरेंट में ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलना एक अनुचित व्यापार प्रथा घोषित किया गया है। सीसीपीए ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डार्क पैटर्न के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group – JWG) का गठन किया है। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों, नियामकों, उपभोक्ता संगठनों और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
CCPA ने दूरसंचार विभाग (DoT) और गृह मंत्रालय के साथ गहन अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद इन दिशानिर्देशों को तैयार किया है, ताकि एक समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि 'टिप' देना सेवाएं पूरी होने के बाद दी जाने वाली सराहना का प्रतीक है।
सरकार ने Amazon India, Flipkart जैसी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को नोटिस भेजा है। इन वेबसाइट्स पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे और उससे जुड़ी चीजें बेची जा रही थी। सरकार ने तुरंत इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा है।
कंपनी ने अभी हाल ही में स्कूटरों की बिक्री के बाद खराब और घटिया स्तर की सर्विस के लिए काफी आलोचनाओं का सामना किया था। इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला इलेक्ट्रिक की सर्विस और इलेक्ट्रिक स्कूटरों में खामियों से संबंधित शिकायतों की विस्तृत जांच का आदेश दिया था।
ओला इलेक्ट्रिक अभी हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने 20 अगस्त को 157.40 रुपये का भाव टच कर लिया था। लेकिन उसके बाद से ही कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 14 नवंबर को शेयर का भाव गिरकर 70.12 रुपये पहुंच गया है।
सीसीपीए ने कंपनी को 7 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। ओला की कार्यशैली का ही नतीजा है कि सीसीपीए ने अब इलेक्ट्रिक स्कूटरों से जुड़ी शिकायतों के बाद अब ओला कैब्स को भी आड़े हाथों ले लिया है।
चीफ कमिश्नर निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में सिर्फ भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि ग्राहकों को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था।
सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को इस मामले में नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को पिछले एक साल से ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं।
कैंसिल किए गए एयर टिकट के पैसे न लौटाए जाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये कई शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। यह कार्रवाई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट के लिए तत्काल रिफंड जरूरी कर दिया गया था।
बिरला ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट सत्र जल्द शुरू होगा। सरकार इसपर फैसला करेगी। कोविड-19 संबंधी चुनौती है, लेकिन अब बजट सत्र शुरू होगा और यह तय अवधि पूरी करेगा तथा सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी।’’
इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (सीसीपीए) की मंगलवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया।
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