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इस योजना पर सात वर्षों की अवधि में 1650 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह योजना 2018-19 से शुरू होगी...

नए कॉलेजों की स्थापना और एमबीबीएस तथा पीजी सीटों में बढोतरी से चिकित्सकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी...

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पूरे देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में बिना संपूर्ण जानकारी के भारी-भरकम हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई और इसे स्वीकार नहीं किया।

Delhi: SHO and constables assault central excise official and 3 of his associate. The incident was caught on camera. The SHO and the accused constables are suspended.

लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा

किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।

केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण जुलाई-सितंबर तिमाही में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 2.53 प्रतिशत बढ़कर 65.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

केंद्र सरकार की योजना तंबाकू के पैकेटों पर नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर छापने की है।

JK government starts withdrawing cases against first-time stone pelters

न्‍यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी और फि‍टमेंट फैक्‍टर का इंतजार दिसंबर में खत्‍म हो सकता है। एनएसी अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और जल्‍द ही इसे पेश करेगी।

फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक पहली नवंबर तक केंद्रीय पूल में कुल 238.50 लाख टन गेहूं का स्टॉक दर्ज किया गया है,

सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।

20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में ‘हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस’ का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी को कालेधन पर प्रभावकारी कदम बताते हुए बुधवार को इसके एक साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को बधाई दी है।

अदालत ने दिल्ली के नगर निगमों के सफाई कर्मियों के लंबित वेतन के मुद्दे पर सुनवायी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से धनराशि जारी नहीं होने से अंतत: दिल्ली नगर निगम के कर्मी और पूरी राष्ट्रीय राजधानी प्रभावित हो रही है।

Central Intelligence Agency releases Osama Bin Laden's computer files

विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार भी अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं और इसके बजाये ईपीएफओ की योजनाओं को चुन सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले कि सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है इसलिए दिल्ली सरकार के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी है।

इस हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों पर बैठक भी होने जा रही है। ऐसे में निवेशक अमेरिकी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और खरीदारी से परहेज कर रहे हैं

सरकार ने सितंबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में 42.91 लाख कारोबारी इकाइयों से 92,150 करोड़ रुपए का राजस्‍व संग्रह हासिल किया है।