CHIEF JUSTICE

धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। चंद्रचूड़ इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। चंद्रचूड़ ने भारत की न्यायपालिका में अब तक के इतिहास में ऐतिहासिक फैसलों को सुनाया है।

धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। चंद्रचूड़ इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। चंद्रचूड़ ने भारत की न्यायपालिका में अब तक के इतिहास में ऐतिहासिक फैसलों को सुनाया है।

CJI DY Chandrachud: जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक सीजेआई का पद संभालेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई रहे थे।

Supreme Court CJI: मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले उन्हें देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की चिट्ठी सरकार को भेजनी थी। इससे पहले पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर उन्हें अगले CJI का नाम सुझाने को कहा था।

Supreme Court: कॉलेजियम में लाए गए प्रस्ताव का पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपनी सहमती जताई। जबकि जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने सकुर्लेशन द्वारा जजों के चयन और नियुक्ति के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर, 2019 को हुई सुनवाई में CAA पर रोक लगाने से मना कर दिया था, हालांकि केंद्र को नोटिस जारी कर जनवरी, 2020 के दूसरे सप्ताह तक अपना पक्ष रखने को कहा था। लेकिन फिर कोरोना की वजह से आगे की सुनवाई टलती गई थी।

CJI UU Lalit: न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या पहले से ही अच्छी-खासी है।

Supreme Court: जस्टिस यूयू ललित का CJI के तौर पर सोमवार को पहला कार्य दिवस है। उन्होंने शनिवार को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन शनिवार और रविवार को न्यायालय में कामकाज नहीं होता है।

Justice U. U. Lalit: न्यायमूर्ति यू. यू. ललित आजाद भारत के इतिहास में महज दूसरे प्रधान न्यायाधीश हैं, जो सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। उनसे पहले न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी जनवरी 1971 में जब देश के 13वें प्रधान न्यायाधीश बने, तो वह वकालत से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश थे।

Supreme Court: मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब वह दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो वहां भी यही होता था। वकील जोर से चिल्लाकर बहस करते थे। यह उत्तर भारत के वकीलों में ही है।

NV Ramana: सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि शिक्षा का एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए जो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाए, न कि आज्ञाकारी कार्यबल की तरह वो सिर्फ काम करें।

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमना(NV Ramana) 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायटरमेंट के बाद यू यू ललित का नाम सूर्खियों में आ रही हैं

Supreme Court News: न्यायमूर्ति ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ललित भी थे।

Draupadi Murmu: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सुबह करीब सवा 10 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमण उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे।

CJI in Ranchi: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वकील (बार) से न्यायाधीश (बेंच) तक की यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि न्यायाधीश का जीवन बहुत एकाकी और समाज से अलग-थलग होता है।

NV Ramana: राजस्थान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एन.वी. रमण ने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कभी सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था, वह अब कम हो रहा है।

CJI NV Ramana: न्यायमूर्ति रमण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि देश के 6.10 लाख कैदियों में से करीब 80 प्रतिशत विचाराधीन बंदी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रक्रिया ''एक सजा'' है।

Supreme Court: शैक्षणिक संस्थानों में एक जैसी पोषाक पहनने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका की वकालत कर रहे अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उनकी जनहित याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए।

N.V. Raman: भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण ने मंगलवार को कहा कि भारत में लंबित मामले एक ‘बड़ा मुद्दा’ है। CJI ने कहा कि नियमित अदालतों के भीतर निर्णय लेने में लगने वाले लंबा समय एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में अदालतों की व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

Nupur Sharma: उन्होंने कहा कि "संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने के लिए हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र सभी की भागीदारी के बारे में है"।