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Reliance Jio ने दूरसंचार मंत्रालय के समक्ष शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि Airtel, Vodafone, Idea ने मार्च में सही लाइसेंस शुल्क नहीं दिया।

एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को कोल स्कैम में दो साल जेल की सजा सुनाई।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन के नए रिकॉर्ड को छूने की संभावना है।

कोयला घोटाला मामले में विशेष अदालत के जज भरत पराशर ने कहा कि तत्कालीन कोयला सचिव ने पूर्व प्रधानमंत्री के समक्ष गलत तथ्य रखे।

बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज एक नई कोल सप्‍लाई पॉलिसी को मंजूरी दे दी।

पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और टेक्‍सटाइल क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात अप्रैल महीने में 19.77 फीसदी बढ़कर 24.63 अरब डॉलर रहा।

सीसीआई ने नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के प्रवेश को बाधित करने के कथित प्रयास को लेकर प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है।

नई दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और अन्य के खिलाफ चल रहे कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुरुवार को पांच लोगों को अंतरिम जमानत दे दी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के समय पर इंडस्ट्री की राय लेगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यह जानकारी दी।

प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए कर्मशियल कोल माइनिंग की छूट से कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बिजली दरें कम होंगी। कोयला सचिव ने यह बात कही।

नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।

कोल इंडिया ने CSR के तहत बासी फूल-पत्तियों से उर्वरक बनाने के लिये दक्षिणेश्वर काली मंदिर और झारखंड के देवघर में बाबाधाम मंदिर में दो परियोजनाएं शुरू की है।

रेलवे AC कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों में 3AC कोचों की संख्या बढ़ाएगा।

भारती एयरटेल और वोडाफोन सहित सात टेलीकॉम ऑपरेटर्स के मोबाइल फोन सब्‍सक्राइबर्स की संख्या मार्च में 56.8 लाख बढ़कर 89.525 करोड़ के स्‍तर पर पहुंच गई है।

TRAI ने लाइसेंसिंग, दर और सेवा गुणवत्ता क्षेत्रों के लिए तीन उपसमूहों का गठन किया है। इसकी पूरी प्रक्रिया अगले दो से तीन माह में पूरी हो जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी बिजली उत्पादन की लागत औसत 39.5 पैसा और मौदा महाराष्ट्र परियोजना के लिए 1.65 रुपए प्रति यूनिट की कमी लाने में सफल रही है।

मोदी सरकार के कोयला सेक्टर को लेकर उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। देश में अब बिजली आपूर्ति सुधरी है और बिजली के दाम भी घट गए है।

दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।

सीओएआई ने कहा कि सरकार को देश में बिकने वाले मोबाइल की गुणवत्ता के नियंत्रण की उचित व्यवस्था बनानी चाहिए, बिना परीक्षण वाले स्मार्टफोन की भरमार है।

सीसीआई ने कोल इंडिया पर 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना ईंधन आपूर्ति समझौतों में कथित तौर पर अनुचित शर्तें रखने के लिए लगाया गया।