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मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्रालय संभाल रहे नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में एक संभागीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मुझे व्हाट्सएप आया कि कैकई के बाद कौन सी माँ है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलवाना चाहती है। वो बोला ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, जवाब मिला 52, इस पार्टी के भी 52 सांसद हैं"

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से बुधवार को यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी के रंग पर चर्चा करने में समय बर्बाद किया जा रहा है।

जब मोदी सरकार ने इन्हीं सब वादों को शामिल करते हुए कानून बनाए तो राहुल गांधी ने पलटी मार ली और इन विधेयकों का विरोध करने का फैसला किया।

राहुल गांधी के निर्देश पर पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को किसान विरोधी साबित करने में लगी है, राहुल गांधी रोज सुबह एक ट्वीट करके दिनभर के लिए पार्टी की लाइन तय कर देते हैं.

कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। इस बात को लेकर विपक्ष द्वारा भी विरोध किया गया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का कार्य करार दिया।

कांग्रेस ने आज ट्वीट कर कहा, ''बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार ..... सरकार? ये नारा चुनावों में खूब चला था; लेकिन मोदी सरकार अब देश की जनता पर महंगाई से प्रहार कर रही है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि कर महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है।''

कर्नाटक विधान परिषद में आज गौरक्षक कानून को लेकर भारी हंगामा हुआ। विधान परिषद में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों में जोरदार धक्का मुक्की हुई, डिप्टी स्पीकर को खींचकर बाहर ले जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विधान परिषद के अध्यक्ष प्रतापचंद्र शेट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना था। यह जेडीएस के समर्थन के साथ यह प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि भाजपा के पास जरूरी बहु्मत नहीं था।

मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि वह उस दिन सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिस दिन छिंदवाड़ा की जनता उनसे ऐसा करने के लिए कहेगी।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रदेश में विधानसभा की 40 सीटें हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। अधिकांश किसान संगठन दिल्ली में धरना दे रहे हैं। इन किसानों के समर्थन में आज पंजाब कांग्रेस हरियाणा सीमा पर शंभू बैरियर के पास धरना दे रही है।

कांग्रेस महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि चौटाला को “भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करने के नाटक के पीछे नहीं छिपना चाहिए और इसके बजाए खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने और उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिये आगे आना चाहिए।”

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 14 दिसंबर को राज्यस्तरीय प्रदर्शन करगी। दोनों दलों ने कहा कि वे कंधा से कंधा मिलाकर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़े हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे। 

महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है।

संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है। इसलिए अब विपक्षी दलों को साथ में आना चाहिए और यूपीए को मजबूत करना चाहिए। 

माना जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर गाज गिर सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने हार के कारणों को लेकर राज्य ईकाई से रिपोर्ट तलब की है।

कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को हंगामे के बीच गो हत्या रोधी विधेयक पारित हुआ। इसके विरोध में कांग्रेस के विधायक सदन की कार्यवाही छोड़कर चले गए।

कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को किए गए भारत बंद का जिलेभर में मिला-जुला असर रहा। कई क्षेत्रों में रोजमर्रा की तरह बाजार खुले तो कई क्षेत्रों में कुछ घंटे बाजार बंद रखे गए।

राजस्थान के 21 जिलों में की पंचायत समिति की कुल 4371 में 4051 सीटों के नतीजे घोषित हुए। चुनाव के नतीजों ने पिछले 10 सालों से चल रहे ट्रेंड और मिथक को तोड़ दिया।

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के ‘भारत बंद’ का ज्यादा असर देखने को नही मिला। भारत बंद को 22 विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था।

राजस्थान के 21 जिलों में 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारुढ़ दल कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है।