CONSUMER AFFAIRS

हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया कि ग्राहकों से MRP से अधिक पैसे वसूलने वालों पर 5 लाख तक का जुर्माना और दो साल की कैद की सजा दी जाए। इस प्रस्‍ताव को उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की हरी झंडी मिलनी अभी बाकी है।

ऑनलाइन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र ने आज से ई-कामर्स कंपनियों के लिए उनके द्वारा बेचे जाने वाले सभी प्रोडक्‍ट्स पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है।

ई-कॉमर्स वेबसाइटों के ज्यादातर सेलर्स उपभोक्ता मामलों के विभाग के उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अपने पोर्टल्स पर उत्पादों की एमआरपी का खुलासा करने को कहा गया है। एक सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है।

डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को कानूनी दर्जा दिए जाने की मांग के बीच उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने आज कहा कि प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नियम बनाकर इस क्षेत्र का विनियमन किया जा सकता है।

पासवान बुधवार को नये BIS कानून 2016 के लागू होने के बाद BIS की संचालन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे

CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने पासवान से कहा कि 83.3 प्रतिशत शुद्धता वाले 20 कैरट के आभूषणों का एक नया मानक शामिल किया जाए

मंगलवार को हरियाणा के पंचकुला में टमाटर का भाव 70 रुपए, हिमाचल के शिमला में 76 रुपए और पश्चिम बंगाल के मालदा में 70 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया

BIS का नया अधिनियम 12 अक्‍टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।

उपभोक्ता मंत्री ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक मामले का जिक्र किया जिसमें ATM से पैसे निकलवाते समय ग्राहक को पैसे नहीं मिले थे लेकिन उसके खाते से रकम घट गई थी।

सरकारी बयान के अनुसार एक ओर जहां 2,400 टन आयातित प्याज देश में आ चुका है वहीं बाकी 9,000 टन के जल्द ही बंदरगाहों पर पहुंचने की उम्मीद है

प्याज की कीमतों में तेजी से चिंतित सरकार ने कहा है कि इसकी घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए निजी व्यापारियों द्वारा मिस्र से 2,400 टन प्याज का आयात किया गया है।

सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।

सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।

PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।

पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।