CONSUMER AFFAIRS

FSSAI कहता है कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी उत्पाद की बिक्री के लिए जो भी दावे कर रही है, वो पुख्ता और वैज्ञानिक आधार पर खरे उतरने चाहिए।

नए सिस्टम के तहत अगर कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी पहली बार किसी निर्धारित प्रक्रियागत या नियामकीय कमी का पता लगाता है, तो वो संबंधित यूनिट को सुधार नोटिस जारी कर सकेगा।

एयरएशिया 7 फरवरी, 2026 को ईमेल के जरिए नोटिस मिलने के बावजूद न तो आयोग के सामने पेश हुआ और न ही कोई जवाब दाखिल किया।

Barat Bus Breakdown Case: बारात की बस लेट पहुंची तो इस मामले में दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने पीड़ित को 64 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही, इस राशि पर ब्याज भी लगाया है।

यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत करता है और देशभर के रेस्टोरेंट और होटलों के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है कि पैकेज्ड उत्पादों पर तय एमआरपी से ज्यादा वसूली किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश के में कहा गया है कि 10 ग्राम या उससे छोटे पैक पर भी रिटेल सेल प्राइस और सभी अनिवार्य डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से प्रिंट करने होंगे।

चीफ कमिश्नर निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में सिर्फ भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि ग्राहकों को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था।

सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को इस मामले में नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को पिछले एक साल से ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं।

कस्टमर ने सोनी मोबाइल के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सेवा प्रमुख से भी कई बार ईमेल के माध्यम से संपर्क किया था, लेकिन 48 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करने के आश्वासन के बावजूद रिपेयर नहीं किया गया।

लोगों को इस बारे में 11 जून तक सुझाव देने को कहा गया है। ऐसे रडार उपकरण जो पहले से लगे हैं और जिनका फिर से वेरिफिकेशन होना है या अगले साल के भीतर होना है, उन्हें नए नियम लागू होने के एक साल के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए

कंज्यूमर अफेयर्स विभाग में वरिष्ठ युवा पेशेवरों और युवा पेशेवरों के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।

इस साल विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम 'प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना' है। धरती पर प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। लिहाजा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से इस साल ये थीम रखी गई है।

नए कानून में उपभोक्ता अदालतों के अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी प्रावधान है।

दिल्ली में प्याज की कीमतों में शुक्रवार को मामूली नरमी रही जबकि देश के कई शहरों में खुदरा प्याज 150 रुपए से ऊपर के भाव पर बना हुआ था।

चेन्नई में गुरुवार को प्याज का अधिकतम थोक भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया जबकि औसत थोक भाव 9500 रुपए था।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार मुंबई के निवासियों को साफ पानी के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वाटर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं है।

प्याज की आवक कम होने से इसकी कीमत 80 रुपए हो जाने पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार अन्य देशों से प्याज के आयात को बढ़ावा देगी, ताकि इसकी कीमतों में कमी आए।

राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजारों में प्याज और टमाटर का दाम अब भी 60 से 70 रुपए किलोग्राम की ऊंचाई पर बने हुए हैं।

केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वनस्पति तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है जिससे खाने के तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। स्टॉक लिमिट खत्म होने के बाद अब व्यापारी अपनी मर्जी के मुताबिक तेल और तिलहन का स्टॉक रख सकेंगे और ज्यादा स्टॉक रखने पर उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी