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देश भर के उपभोक्ताओं को मोदी सरकार ने दिया नए वर्ष का ये तोहफा, होगा बड़ा फायदा

Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Dec 24, 2022 19:15 IST, Updated : Dec 24, 2022 19:15 IST
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री- India TV Paisa
Photo:PTI/ REPRESENTATIONAL (FILE). नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को 'राइट टु रिपेयर' पोर्टल और एनटीएफ मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया है। कोई भी उपभोक्ता 1800-11-4000 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता मामलों का निस्तारण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बीएचयू, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों की क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीआरडीसी) के अध्यक्ष आर के अग्रवाल भी मौजूद थे।

राइट टू रिपेयर पर मिलेगी यह सुविधा

उपभोक्ता उत्पादों की मरम्मत में मददगार 'राइट टु रिपेयर' पोर्टल पर विनिर्माता उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर लोग खुद या कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। इस पोर्टल पर शुरुआती दौर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक एवं टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों के अलावा वाहन एवं खेती से जुड़े उपकरणों के बारे में मरम्मत संबंधित जानकारियां मौजूद होंगी। गोयल ने 'उपभोक्ता आयोग में मामलों के प्रभावी निपटान' के मुद्दे पर कहा कि पिछले छह महीनों में उपभोक्ता अदालतों ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबित उपभोक्ता मामलों का बोझ भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप उपभोक्ता मंत्रालय उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

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