यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत करता है और देशभर के रेस्टोरेंट और होटलों के लिए एक स्पष्ट संदेश देता है कि पैकेज्ड उत्पादों पर तय एमआरपी से ज्यादा वसूली किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश के में कहा गया है कि 10 ग्राम या उससे छोटे पैक पर भी रिटेल सेल प्राइस और सभी अनिवार्य डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से प्रिंट करने होंगे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ई-कॉमर्स क्षेत्र में सबसे अधिक 8,919 शिकायतें दर्ज की गईं। इसलिए, रिफंड भी इस क्षेत्र में सबसे अधिक 3. 69 करोड़ रुपये रहा।
अमेरिकियों की अपनी आय, व्यावसायिक स्थितियों और नौकरी बाजार के लिए अल्पकालिक अपेक्षाओं का एक माप 12. 5 अंक गिरकर 54. 4 पर आ गया, जो 13 से अधिक वर्षों में सबसे निचला स्तर है।
युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेवल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी उसकी त्वचा गोरी नहीं हुई जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से गोरा होने का दावा किया था।
चीफ कमिश्नर निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी में सिर्फ भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि ग्राहकों को बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था।
सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को इस मामले में नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) को पिछले एक साल से ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं।
भारत एयर कंडीशनिंग क्षेत्र में 2040 तक दुनिया में सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है। भारत पहले से ही दुनिया में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए सबसे तेजी से बढ़ता प्रमुख बाजार है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में 5.08 प्रतिशत थी। जबकि बीते साल जुलाई में यह 7.44 प्रतिशत थी।
कस्टमर ने सोनी मोबाइल के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में सेवा प्रमुख से भी कई बार ईमेल के माध्यम से संपर्क किया था, लेकिन 48 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करने के आश्वासन के बावजूद रिपेयर नहीं किया गया।
गुडनाइट द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि 63% भारतीय अपने परिवार को मच्छरों से बचाने के लिए लिक्विड वेपोराइजर को अपनी पहली पसंद मानते हैं।
लोगों को इस बारे में 11 जून तक सुझाव देने को कहा गया है। ऐसे रडार उपकरण जो पहले से लगे हैं और जिनका फिर से वेरिफिकेशन होना है या अगले साल के भीतर होना है, उन्हें नए नियम लागू होने के एक साल के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए
बिजली कटौती लोगों का अपमान है।’’ उन्होंने वितरण कंपनियों को क्षमता बढ़ाने, बिजली खरीद समझौते (पपीपीए) पर हस्ताक्षर करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और अधिक कुशल बनने के लिए कहा। सिंह ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार है।
लोन पर ब्याज हर रोज घटते बैलेंस पर लगाया जाएगा। ब्याज की दर लोन की पूरी अवधि के लिए तय की जाएगी।
Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।
राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अमेरिका से आया है। अमेरिका ने साल 2012 में इस प्रकार का अधिकार अपने कंज्यूमर को दिया था।
राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इस दिन में पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर तक सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।
उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए विनिर्माता विस्तारित वॉरंटी, आसान ईएमआई और प्रचार गतिविधियों में निवेश जैसी योजनाओं पर काम कर रहे हैं।
रिपोर्ट कहती है कि विश्लेषण से पता चलता है कि उपभोक्ताओं में अब धारणा सकारात्मक हो रही है।
कंपनियों ने फिलहाल कीमत वृद्धि को लेकर घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।
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