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नोटबंदी का असर देश के सर्विस सेक्‍टर की गतिविधियों पर पड़ा है। दिसंबर में लगातार दूसरे महीने सर्विस सेक्‍टर के कारोबार में संकुचन हुआ और नए ऑर्डर भी घटे हैं।

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।

पिछले चार साल के दौरान प्रतिदिन 550 नौकरियां 'गायब' हुई हैं। यदि यही रुख जारी रहा तो 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

सरकारी फंडेड प्रोजेक्ट गैरकानूनी तौर पर भारत के एक सब कॉन्ट्रेक्टर को सौंपने के संबंध में 31 लाख डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है।