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आंध्र प्रदेश का वित्त विभाग छोटे ठेकेदारों के लंबित बिल का भुगतान कर रहा है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत मिलेगी जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था।

यूपी में कई जिलों से ये शिकायतें आई थीं कि पाइप लाइन बिछाने और हाइड्रो टेस्टिंग के बाद भी सड़कों की मरम्मत का काम नहीं किया गया है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब इंजीनियर्स को जल्द से जल्द कार्य संस्कृति में सुधार कर सभी शिकायतों को दूर करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा से ही अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने ठेकेदारों और नेताओं को आड़े हाथों लिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ठेकेदारों को जमकर लताड़ा है।

EPFO ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणों को नोटिस देकर ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के PF का बकाया मांगा है।

सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।

नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।

मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।

वित्‍त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्‍लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।