DAR

Police lathicharge on GJM supporters for protesting in Darjeeling | 2017-06-13 12:03:15

जीजेएम द्वारा आहूत बंद का मूल उदेश्य केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयों को निशाना बनाना था। शैक्षणिक संस्थानों तथा परिवहन को बंद के दायरे से बाहर रखा गया है। बंद के दौरान सोमवार सुबह दार्जिलिंग के बिजनबारी में ब्लॉक डेवलेपमेंट कार्यालय (बीडीओ) में

चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से बाहर होने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य कोच डैरन लेहमन ने कहा है कि खिलाड़ियों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के बीच वेतन को लेकर जारी विवाद टूर्नामेंट से बाहर होने की वजह नहीं है।

गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा आज से बुलाए आंशिक दार्जिलिंग बंद के मद्देनजर राज्य सरकार ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं।

उत्तरी पश्चिम बंगाल में सामान्य जनजीवन बहाल हो गया है, इस बीच दार्जिलिग, कालिमपोंग और कुर्सियोंग में सेना की गश्त जारी है। यहां शनिवार को किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं आई है।

पश्चिम बंगाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) द्वारा बुलाए गए 12 घंटे के बंद के दौरान दुकानों और होटलों के बंद रहने के बीच सेना ने कालिंपोंग, दार्जिलिंग और कुरसिओंग में शुक्रवार को फ्लैग मार्च निकाला।

Thousand of tourists stranded as 'bandh' called by Gorkha Janmukti Morcha in Darjeeling | 2017-06-09 15:21:24

जीजेएम सर्मथकों और पुलिस बल के बीच कल हुई झड़प के बाद मुख्यमंत्री ने यहीं रूकने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा, हड़ताल और बंद हर दूसरे मुद्दे के लिए आहूत नहीं किए जा सकते। यह शांति का संदेश नहीं हो सकता है।

जीजेएम ने दावा किया है कि पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में उसके 45 समर्थक घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित पहाड़ी कस्बे में घूमने आए पर्यटक हिंसा से डरकर कस्बे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

Darjeeling (WB): Gorkha Jana Mukti Morcha scuffle with police, vehicles set on fire | 2017-06-08 18:01:19

नोकिया 3310 की हूबहू नकल वाला फोन भारतीय ईकॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध है। इस फोन का नाम है डारगो, जो कि नोकिया 3310 का हमशक्‍ल है।

देश में ऑनलाइन फूड की डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमेटो (Zomato) पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इस संबंध में कंपनी ने ब्लॉग के जरिए जानकारी दी है।

आपको सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार अगले पांच वर्षों में मोबाइल पर सरकारी सर्विसेज को उपलब्ध कराना चाहती है।