भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच चार जुलाई को ब्रसल्स में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स नीति के मसौदे, डेटा संरक्षण और कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार संसद में कानून बनाने का विधेयक पेश करेगी।
सरकार ने मंत्रालयों से आधार डेटा, पर्सनल फाइनेशियल डिटेल्स को एनक्रिप्ट (अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सूचना डेटा को कोड में कन्वर्ट करना) करने को कहा
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