हर साल 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पर मनाया जाता है। 2006 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने इस दिन को डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पर मनाने के निर्णय किया था।
फर्जी लिंक तुरंत पहचान में आने की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे मोबाइल नेटवर्क तुरंत यह पहचान कर पाएंगे कि मैसेज में डाला गया लिंक असली है या नकली
भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम 2025 को लागू कर दिया है। यह नया नियम यूजर्स के निजी डेटा के उपयोग, संसाधन और सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। आइए, आसान भाषा में समझें इस नए नियम को...
केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलने वाला है।
इस साल अगस्त में डिजिटल पर्सनलडेटा प्रोटेक्शन ऐक्ट (DPDP Act) का प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें यूजर डेटा सुरक्षा को लेकर कई प्रावधान शामिल हैं। 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहने वाले यूजर्स का अकाउंट और डेटा पूरी तरह से डिलीट करना होगा।
डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में दुनिया में कहीं भी भारतीयों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय नागरिकों को वैश्विक स्तर पर डिजिटल दुनिया में सुरक्षा प्रदान करता है। डेटा ब्रीच होने पर जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
कोई कंपनी डेटा प्रोटेक्शन कानून को मानने से इनकार करती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई कंपनी नियम को तोड़ेगी तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है।
मॉनसून सत्र में संसद में इस बिल को लाया जा सकता है. केंद्र ने बीते साल नवंबर में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Personal Data Protection Bill 2022) को प्रकाशित किया था.
अगर आपका डेटा भी तेजी से खत्म हो रहा है तो इन 7 तरीकों से इसे बचाया जा सकता है। आइए आपको डेटा सेव करने के 7 बेहतरीन तरीके बताते हैं।
Personal Data: अब आपका निजी डेटा पर्सनल नहीं रहा गया है। उसे मार्केट में खुलेआम 490 रुपये के भाव पर बेचा जा रहा है। यह वाकई चौंकाने वाला है। आइए पूरी खबर जानते हैं।
चंद्रशेखर ने कहा, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंध के अधीन है, वैसे ही डेटा सुरक्षा का अधिकार भी है।
Data Protection Bill 2021: सरकार ने बुधवार को इस विधेयक को लोकसभा से वापस ले लिया और कहा कि वह 'नए कानून' लेकर आएगी जो व्यापक कानूनी ढांचे के अनुरूप होंगे। गूगल, मेटा और अमेजन जैसी कंपनियों के अमेरिका स्थित संगठन आईटीआई ने भारत सरकार के विधेयक को वापस लेने के कदम की सराहना की।
समिति ने प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे को व्यापक बनाने का भी प्रस्ताव किया। इसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों तरह के डेटा को शामिल करने का भी सुझाव है।
लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के मकसद से यह विधेयक 2019 में लाया गया था।
निजी डाटा की सुरक्षा और डाटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के मकसद से यह विधेयक 2019 में लाया गया था। इसके बाद इस बिल को आवश्यक सुझावों के लिए इस संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) के पास भेज दिया गया था।
सबसे पॉपुलर इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatApp के अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बाद से यूजर दूसरे अल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं। यूजर Signal और Telegram जैसे दूसरे प्राइवेसी फोकस्ड इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को अपना रहे हैं।
फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख अंखी दास शु्क्रवार को टा प्रोटेक्शन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष पेश हुईं।
प्रगति मैदान का प्रबंधन देखने वाली इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) यहां विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को पुनर्विकसित करेगा।
भारत के पास जल्द ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर कानून होगा। सोमवार (18 नवंबर) से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उम्मीद है कि सरकार कानून बनाने के लिए विधेयक ला सकती है।
डेटा अब 'नया तेल' बन गया है, इसलिए सरकार इसकी सुरक्षा के लिए नया डेटा सुरक्षा कानून लाने जा रही है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों की निजता की सुरक्षा हो सके। हालांकि विशेषज्ञों ने डेटा सेंधमारी को लेकर उत्तरदायित्व तय करने में बड़ी सुराखों के प्रति सचेत किया है।
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