EASE OF DOING BUSINESS

मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना और अन्य सुधारों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है।

विश्व बैंक की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की फाइनल लिस्ट 24 अक्टूबर को जारी होगी, इससे पहले ही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। भारत उन 20 देशों की सूची में शामिल जिसने 'इज ऑफ डूइंग बिजनस' में सबसे अधिक सुधार किया है।

मोदी ने कहा कि मैंने अपनी टीम से कड़ा परिश्रम करने को कहा है ताकि देश को अगले साल कारोबार सुगमता के मामले में शीर्ष 50 देशों की सूची में स्थान दिलाया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

वर्ल्‍ड बैंक ने बुधवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रिपोर्ट को जारी किया। लगातार दूसरे साल भारत ने अपने बेहतर प्रदर्शन को बरकरार रखने में सफलता पाई है। वर्ल्‍ड बैंक द्वारा 190 देशों के लिए तैयार की गई इस लिस्‍ट में भारत अब टॉप-80 में शामिल हो गया है।

वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रिपोर्ट को जारी किया। लगातार दूसरे साल भारत ने अपने बेहतर प्रदर्शन को बरकरार रखने में सफलता पाई है।

वर्ल्ड बैंक आज 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट जारी करेगा। भारत की इस पर आज गहरी नजर है। क्या इस बार भी भारत पिछले साल की सफलता को दोहराने में सफल रहेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि एक समय भारत की गिनती दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी वहीं आज यह सोया हुआ हाथी दौड़ने लगा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश भर में जिला स्तर पर कंपनियों के लिए सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सघन कार्ययोजना का प्रस्ताव दिया है

भारत यदि कारोबार सुगमता का सिंगापुर मॉडल अपनाये तो वह अधिक विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सकता है।

लगातार दूसरे साल आंध्र प्रदेश ने सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्‍ट में टॉप स्‍थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश के बाद इस लिस्‍ट में तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्‍थान का स्‍थान है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की रैंकिंग मंगलवार को जारी करेगा। वर्ष 2016 की अखिल भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे थे।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की वृद्धि दर पांच साल के निचले स्तर पर आ गई है। वर्ष 2017-18 में एफडीआई प्रवाह तीन प्रतिशत की दर से बढ़कर 44.85 अरब डॉलर रहा है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में एफडीआई प्रवाह मात्र तीन प्रतिशत बढ़कर 44.85 अरब डॉलर रहा है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारतीय कंपनियों को बिजनेस करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है, जहां नैतिकता केंद्र में हो।

Ease of Doing Business में बीते तीन साल में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 100वें स्थान पर आ गया है और एक ही साल में उसने 30 पायदान की उछाल भरी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राइल की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए और आर्थिक सुधारों का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए और आर्थिक सुधार लागू किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए टैक्‍स समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 प्रमुख सुधारों आधार, नोटबंदी और GST से पारदर्शिता बेहतर हुई है और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिली है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर राज्यों की रैंकिंग जनवरी में जारी सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंत्रियों के समूह ने व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लिया है और जीएसटी परिषद 9-10 नवंबर की बैठक में इसमें आवश्यक बदलाव करेगी।