चिदंबरम ने सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा हाल में जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि संप्रग-1 सरकार के दौरान औसत वृद्धि दर 8.87 प्रतिशत थी।
राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो तय बजटीय लक्ष्य से 0.20 प्रतिशत अधिक होगा।
उन्होंने कहा, "देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और नियमित रूप से नई ऊंचाइयां छू रहा है।" मोदी ने लाल किले से अपने पांचवें भाषण की शुरुआत अपनी सरकार द्वारा दलितों और पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए किए कार्यो के जिक्र से की।
पाकिस्तान के बाद भारत के एक और पड़ौसी देश नेपाल की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 4.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है।
कई तिमाहियों की सुस्ती के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई 2017 से ऐसी उड़ान भरी कि अब फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ल्ड बैंक के 2017 के अपडेडेट आंकड़ों में इस बात का खुलासा किया गया है।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को कहा है कि कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की ऊंची कीमतें देश की आर्थिक वृद्धि के लिए मुख्य जोखिम हैं। हालांकि पेट्रोल एवं डीजल पर दी जाने वाली छूट में सुधार से जोखिम कम हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक साल पूरा होने पर रविवार को देशवासियों को बधाई दी। मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘जीएसटी का एक साल पूरा करने के विशेष अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। सहकारी संघवाद और 'टीम इंडिया' भावना का एक जीवंत उदाहरण.. जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है।
भारत उन पांच देशों में शुमार है जो डॉलर के मजबूत होने से सबसे कम जोखिम की स्थिति में हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने गुरुवार एक रिपोर्ट में कहा कि डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन भारत सबसे कम जोखिम वाले देशों में है।
चिदंबरम के समय में एक बार राजकोषीय घाटा 2.8 फीसदी से बढ़ाकर 6.4 फीसदी तक हो गया। उस स्तर से उबरकर हमने पिछले साल 6.7 फीसदी की विकास दर हासिल की, जबकि वित्तवर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर 7.7 फीसदी रही और महंगाई दर घटकर पिछली तिमाही में 3.8 फीसदी पर आ गई।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सुब्रह्मण्यम के इस्तीफे का संकेत अरुण जेटली के फेसबुक नोट से मिल गया था। हालांकि, बाद में इस खबर की पुष्टि हो गई कि अरविंद सुब्रह्मण्यम अब मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं रहे और वह पारिवारिक और निजी वजहों से वापस अमेरिका जा रहे हैं।
सरकार ने कहा है कि हम नीरव मोदी का पीछा कर रहे हैं और हमें उसकी और चोकसी की संपत्तियों को जब्त करना है।
पेट्रोल-डीजल तथा सब्जियों के दाम बढ़ने से मई महीने में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर (WPI) बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 4.43 प्रतिशत पर पहुंच गयी। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर इस साल अप्रैल महीने में 3.18 प्रतिशत तथा पिछले साल मई महीने में 2.26 प्रतिशत थी।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 'प्रशासनिक अक्षमता' और 'नीतिगत चूक' बढ़ते कृषि संकट, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की विफलता के लिए जिम्मेदार रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की निराशा गुस्से में बदल गई है और वे विरोध के लिए सड़कों पर आ गए हैं।
उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष में 6.6 प्रतिशत थी।
कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी चिंता का कारण है क्योंकि इससे देश का आयात बिल 50 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इसका असर चालू खाते के घाटे (कैड) पर पड़ेगा।
यदि ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाता है है तो व्यापारियों को इस पर कैशबैक की सुविधा मिल सकती है। वहीं अधिकतम खुदार मूल्य पर भी ग्राहकों को एमआरपी पर छूट मिल सकती है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) का अनुमान है कि 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी, जो 2019 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो जाएगी। वहीं इन दो वर्षों के दौरान चीन की सकल घरेलू उत्पाद (GDP जीडीपी ) की वृद्धि दर क्रमश : 6.6 और 6.4 प्रतिशत रहेगी।
चीन की आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 6.8 प्रतिशत रही है, जो विश्लेषकों के 6.7 प्रतिशत के अनुमान से बेहतर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह बात सामने आई है।
रविवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी एवं जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करने से आम आदमी, युवाओं, किसानों और उद्योगों की समस्याएं बहुत बढ़ गयी हैं
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