ELECTRONIC PAYMENT

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

भारत और दक्षिण कोरिया अब चिप से लेकर जहाज बनाने तक में सहयोगी होंगे। इसके साथ ही अब क्यूआर कोड के जरिये भुगतान हो सकेगा। दोनों देशों ने सोमवार को हैदराबाद हाउस में इलेक्ट्रानिक पेमेंट सिस्टम मोड पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

emunshe.com के सीए अंकित गुप्‍ता ने केंद्रीय बजट 2017-18 के उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जो कारोबारियों के चेहरे पर मुस्‍कान ला सकते हैं।

RBI ने छोटे मूल्य के ऑनलाइन लेन-देन के लिए नियमों में ढील दी है। अब ग्राहकों को दुकानों पर 2000 रुपए तक के ई-पेमेंट पर हर बार कार्ड ब्योरा नहीं देना होगा।

सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों से कहा है कि वह सभी नए वाहनों में डिजिटल पहचान टैग की सुविधा उपलब्ध कराएं। ताकि टोल टैक्‍स का इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान हो सके।