FARM LAWS

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया।

याचिका में कहा गया है कि तीन नए कृषि कानून कृषक समाज के लिए घातक साबित होंगे क्योंकि इससे एक नया समानांतर बाजार खड़ा हो जाएगा जो किसी रेग्युलेशन में नहीं होगा और उससे किसानों का शोषण होगा

बीकेयू के वकील और समन्वयक एन के जीत ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं की रिहाई पहले दिन से ही उनकी मांगों का हिस्सा है।

पीएम मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की कल हुई प्रेस वार्ता का एक वीडियो शेयर किया है और लोगों से निवेदन किया है कि वो नए किसान कानून पर इनकी वीडियो देखें।

सिघू बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि यदि सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसानों से आंदोलन वापस लेने और सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील करेंगे। 

राजस्थान में जिला परिषद चुनावों में जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य के किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के पक्ष में वोट किया है और राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत नए किसान कानून की जीत है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार के छठे दौर की बातचीत से एक दिन पहले मंगलवार को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया।

कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को किए गए भारत बंद का जिलेभर में मिला-जुला असर रहा। कई क्षेत्रों में रोजमर्रा की तरह बाजार खुले तो कई क्षेत्रों में कुछ घंटे बाजार बंद रखे गए।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं के साथ सरकार की छठे दौर की वार्ता बुधवार को होना प्रस्तावित था, लेकिन अब यह बातचीत नहीं होगी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि नए अधिनियमित खेत कानूनों का विरोध करने वाले दल "बिचौलियों के लिए बिचौलिए" के रूप में काम कर रहे थे।

देखें कैसे कृषि कानून पर नेताओं ने पहले समर्थन देने के बाद लिया यू-टर्न।

अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों पर सरकार द्वारा हमला बोला गया है। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला।

अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों पर सरकार द्वारा हमला बोला गया है। केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला।

हालांकि किसानों के 'दिल्ली चलो' के विरोध का हिस्सा शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन इससे इन दोनों क्षेत्रों में यातायात की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली पुलिस के सिंघू और टिकरी की सीमाओं को बंद रखने के साथ ही वाहनों की लंबी कतारें लग गयीं।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास एक सड़क को सील कर दिया और अखिलेश यादव की कन्नौज यात्रा रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए, पार्टी ने प्रशासन के कदम को "अलोकतांत्रिक" करार दिया।

भारत में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए ब्रिटिश सिखों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शनों किया गया था।

प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले रहे। 07 दिसंबर को भी, वे केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू सीमा पर रुके रहे।

8 दिसंबर को भारत बंद: 400 कृषि संगठनों ने चक्का जाम का आह्वान किया, ताकि फलों, सब्जियों और दूध की आपूर्ति बाधित हो सके।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज यानी रविवार को किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी दरअसल गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि, 'देश के किसान इस कानून के पक्ष में है।'