FARM LAWS
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9 दिसंबर को होगी केंद्र के साथ किसानों की अगली बैठक
विज्ञान भवन में दोपहर दो बजे से पांचवें राउंड की बैठक शुरू हुई। करीब ढाई घंटे बाद लंच ब्रेक हुआ। किसानों ने फिर से सरकारी खाना ठुकराते हुए अपना खाना मंगाकर फर्श पर बैठकर खाया।
न्यूज़ | Dec 06, 2020 08:53 am IST -
कृषि कानून: किसानों-सरकार के बीच नहीं बनी बात, 9 दिसंबर को होगी अगली बैठक
नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में पांचवें दौर की लगभग 5 घंटे चली बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 दिसंबर को छठे दौर की बाचतीच दोपहर 12 बजे होगी।
न्यूज़ | Dec 05, 2020 08:39 pm IST -
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सरकार के साथ बैठक से पहले किसानों ने कहा- 'आज आर-पार की लड़ाई करके आएंगे, रोज-रोज बैठक नहीं होगी'
किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने आज ऐलान किया है कि आज सरकार के साथ होनेवाली बैठक में आर-पार की लड़ाई करके आएंगे।
राष्ट्रीय | Dec 05, 2020 11:05 am IST -
Farmers Protest: किसानों ने 8 दिसंबर को किया भारत बंद का आह्वान
प्रेस कॉन्फेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि हम क़ानून हटाना चाहते हैं जबकि सरकार क़ानून में बदलाव करने के लिए तैयार है। MSP पर कानून बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम क़ानून वापस करवाकर ही दम लेंगे। सर्वसम्मति से कुछ फ़ैसले लिए गए हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद होगा।
न्यूज़ | Dec 04, 2020 06:26 pm IST -
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गाजीपुर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग -24 पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर के पास आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को बैरिकेड्स तोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और किसान दिल्ली की ओर से कूच करने में असफल रहे।
कुरुक्षेत्र | Dec 03, 2020 08:43 pm IST -
राहुल गांधी चाहते हैं पूरी तरह से रद्द हों कृषि कानून,ट्वीट कर कही यह बात
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि कृषि कानून पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। ये बात उन्होंने अपने ट्वीटर पर किसानों और सरकार से बातचीत शुरू होने से पहले पोस्ट की।
राष्ट्रीय | Dec 03, 2020 01:12 pm IST -
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किसान नेता बोले- छोटी समिति बनाने का मकसद आंदोलन को लटकाना
नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बुधवार (2 दिसंबर) को कहा कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान नेताओं ने कहा कि छोटी समिति बनाने का मकसद आंदोलन को लटकाना है, सरकार किसानों को बांटना चाहती है।
न्यूज़ | Dec 02, 2020 07:18 pm IST