FERTILIZER

इफको ने डाई-अमोनियम फोस्फेट (डीएपी) उर्वरक और नाइट्रोजन, फॉसफोरस और पोटेशियम (एनपीके) उर्वरक के विभिन्न ग्रेड की कीमत बढ़ाई है।

सरकार की इच्छा है कि पीएम किसान योजना की भांति उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाए।

सरकार अब किसानों को 6,000 रुपए के अलावा अलग से 5,000 रुपए दे सकती है। ये पैसा किसानों को खाद खरीदने के लिए दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिससे आयात पर निर्भरता में भी कमी आयेगी। देश में उर्वरक उत्पादन 4.2 से 4.5 करोड़ टन है और आयात करीब 1.8 करोड़ टन है।

उत्तर प्रदेश में खाद की बढ़ती किल्लत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में खाद की दुकानों के औचक निरीक्षण में अब तक 623 विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित करने के साथ-साथ उनमें से 35 के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में किसानों के खाते में खाद सब्सिडी डालने की व्यवस्था कर सकती है।

दरअसल, 10 दिन में 2 लाख तक की कर्ज माफी 11 महीने बाद भी अधूरी है तो अब किसानों को खाद की ऐसी किल्लत के कमलनाथ सरकार की पुलिस को पहरा देना पड़ रहा है।

इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर यू.एस. अवस्थी ने कहा कि कच्चे माल और विनिर्मित उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में कमी आने के फलस्वरूप हमने अपने डीएपी और सभी कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमत में कटौती करने का फैसला लिया है।

73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। सरकारी खाद कंपनी इंडियन फॉमर्र फर्टीलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने गुरुवार को डीएपी (डाई अमोनियम फास्फेट) की कीमतों में प्रति बोरा 50 रुपये की कमी की है।

बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्‍टूबर में 4.7 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से सीमेंट, इस्पात और रिफाइनरी क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से वृद्धि दर कम हुई है।

देश में यूरिया का उत्पादन बीते दो साल से लगातार बढा है लेकिन यह लगभग 3.2 करोड़ टन की सालाना मांग से अब भी कम है

सरकार किसानों को सस्ते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सालाना 70,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठाती है।

Fire breaks out at KRIBHCO Fertilizer Plant in Surat

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड की स्वर्ण जयंती पर मोदी ने कहा कि किसानों और सहकारी संस्थाओं के उत्थान में IFFCO का योगदान सराहनीय है।

GST की ऊंची दर, सब्सिडी में कटौती और वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि के चलते पोटेशियम क्लोराइड म्यूरिएट ऑफ पोटाश-एमओपी की खुदरा कीमत बढ़ने की संभावना है।

महाराष्ट्र सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।

कृषि आय बढ़ने से उर्वरक की मांग अगले वित्त वर्ष 2017-18 में पांच प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग्‍स ने कहा कि उर्वरक की मांग पांच प्रतिशत बढ़ेगी।

वित्‍त मंत्री ने शनिवार को कहा कि खाद्यान्न और उर्वरक की Subsidy को लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग रोकने का है।

डीबीटी के तहत सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। खरीफ सत्र में उर्वरक सब्सिडी को डीबीटी में लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

केंद्र गैर-यूरिया उर्वरक के दाम में 5,000 रुपए प्रति टन तक की कटौती के उसके निर्णय को लागू नहीं करने वाली उर्वरक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।