केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो पेड़ फल देता है, लोग उसी पर पत्थर फेंकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कच्चे तेल के आयात से करीब 22 लाख करोड़ रुपये देश से बाहर जा रहे थे।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि आने वाले समय में हम पारंपरिक ईंधन से ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव देखेंगे। हर देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसे अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और मांगों से बचकर करना होगा।
कार खरीदने के बाद फ्यूल का खर्च ज्यादातर कार ओनर के लिए एक चुनौती होती है। ईंधन पर खर्च को यहां कैलकुलेशन से समझा जा सकता है।
आपने भी बचपन में आसमान में उड़ते हुए फ्लाइट को देखने के लिए खूब भाग-दौड़ की होगी। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठा कि हवाई जहाज की माइलेज कितनी होती है?
IIT जोधपुर के मुताबिक ग्रीन और सस्टेनेबल ऊर्जा का एकमात्र भावी स्रोत हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा है। लेकिन चूंकि 90 प्रतिशत से अधिक हाइड्रोजन का स्रोत पेट्रोलियम फीडस्टॉक है, इसलिए यह महंगा पड़ता है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है।
डीजल की बिक्री मई से 12 प्रतिशत बढ़कर 62 लाख टन हो गयी लेकिन यह जून, 2020 से 1.5 प्रतिशत और जून 2019 से 18.8 प्रतिशत कम है।
डीजल की मांग फरवरी में 8.5 प्रतिशत घटकर 65.5 लाख टन रह गई। वहीं पेट्रोल की खपत 6.5 प्रतिशत घटकर 24 लाख टन पर आ गई। रसोई गैस एलपीजी की बिक्री में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
सरकार ने फिर पांच मई को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। इस दो बार की वृद्धि से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त हुआ।
आम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के अगले दो महीनों में बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार को देखते हुए परिवहन ईंधन की मांग बढ़ने की संभावना है।
2008-09 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की सालाना खपत 12.41 करोड़ टन थी जो वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 17.12 करोड़ टन हो गई है
केंद्र सरकार वर्ष 2030 से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के लक्ष्य पर काम कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।
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