GOVERNMENT PROCUREMENT

कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।

मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान में घरेलू सामग्री (कंटेंट) नियमों को अधिसूचित करने को कहा है। इसके अलावा मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अध्ययन करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए MSP की मंजूरी दी।

सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर बनी वस्‍तुओं को प्राथमिकता देने की एक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।

सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।