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सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।

यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्‍छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।

अब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने ईपीएफ(इंप्‍लॉई प्रोविडेंट फंड) खाते का पैसा प्राप्‍त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्‍युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।

ग्रैच्युटी के नियम बदल सकते हैं। संभव है कि अब नए नियमों के तहत PF (भविष्‍य निधि) की तर्ज पर ग्रैच्‍युटी के पैसे भी आपकी सैलरी की राशि से काटी जाए।

कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्द ही 20 लाख रुपए तक टैक्‍स मुक्त ग्रेच्‍युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।