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योगी सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अब 5 लाख रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है। अब तक इन्हें 20 लाख रुपये बतौर ग्रेच्युटी मिलते हैं लेकिन नए फैसले का आदेश लागू होते ही अब 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलने लगेगी।

सरकार का लक्ष्य है कि 1 अप्रैल, 2026 से ये सभी संहिताएं पूरे देश में एक साथ पूरी तरह लागू हो जाएं। श्रम मामलों के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होने से ये जरूरी है कि राज्यों के स्तर पर भी इनके लिए नियम बनाए जाएं।

देश में करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद ग्रेच्युटी को लेकर सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब अगर कोई कर्मचारी सिर्फ 1 साल काम करके भी नौकरी छोड़ देता है, तो उसे ग्रेच्युटी मिल सकती है।

पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहां उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था।

गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने के फैसले से गुजरात सरकार को हर साल 53.13 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा खर्च करना होगा।

ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़कर 20 लाख रुपये से 25 लाख कर दी गई है। ग्रेच्युटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है।

वर्तमान समय में ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है।

वर्तमान समय में ग्रेच्युटी पाने के लिए एक इंसान को किसी निजी कंपनी या प्राइवेट संस्था में कम से कम पांच वर्ष काम करना पड़ता है। यह अवधि पूरी हो जाने के बाद कर्मचारी को निश्चित राशि प्राप्त होती है। आइए ग्रेच्युटी का फॉर्मूला यानी ग्रेच्युटी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को PF की तरह ग्रैच्युटी ट्रांसफर का भी विकल्प मिलेगा। ग्रैच्युटी पोर्टेबिलिटी पर इंडस्ट्री-यूनियन में सहमति बनने के बाद नौकरी बदलने पर PF की तरह ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी।

यदि एक कर्मचारी निर्धारित समय के बाद भी सरकारी या कंपनी के क्वार्टर में रहता है, तब उससे दंडात्मक किराये की वसूली बकाया भुगतान या ग्रेच्यूटी में से की जा सकती है।

मोदी सरकार ने देश के नौकरी करने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी पर बड़ा विधेयक पास कर दिया है। सरकार ने श्रम कानून में बदलाव के लिए संसद से इस विधेयक को पास किया है।

ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला n*b*15/26 है। इसमें एन कंपनी में सेवा का कार्यकाल और बी अंतिम बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ता है।

नौकरीपेशा लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है।

न्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कर्मचारी देश के 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं।

पिछले गुरुवार को लोकसभा में हंगामें के बीच पेमेंट ऑफ ग्रेच्‍युटी एमेंडमेंट बिल पारित हो गया था और गुरुवार को यह विधेयक राज्‍यसभा में भी पास कर दिया गया है।

ग्रेच्‍युटी के तहत किसी संगठित क्षेत्र के कर्मचरियों को अधिकतम 10 लाख रुपए मिला करते थे। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए सरकार टैक्‍स फ्री ग्रेच्‍युटी की राशि बढ़ा कर 20 लाख रुपए तक कर सकती है।

नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिन्‍होंने अभी तक इनकम टैक्‍स बचाने के पर्याप्‍त उपाय नहीं किए हैं, वे किसी अच्‍छे माध्‍यम की तलाश कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे पांच स्‍मार्ट तरीके से जिनके जरिए आप आसानी से अपना इनकम टैक्‍स बचा सकते हैं।

अभी तक 2.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है और 10 लाख रुपए से ऊपर की ग्रेच्युटी पर भी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं देना होता है।

सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।