नई दिल्ली। बजट नजदीक आता देख कारोबारियों के साथ अब राज्य सरकारों ने भी केंद्र के सामने बजट को लेकर अपनी मांगे रखना शुरू कर दी हैं। बिहार सरकार ने केंद्रीय बजट में केंद्र के सामने 3 मुख्य मांगें रखी हैं जिनमें इनकम टैक्स छूट और ग्रेच्युटी पर टैक्स की छूट मुख्य हैं। पहली फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 2018-19 के लिए संसद में बजट पेश करेंगे।
बिहार सरकार ने अपनी पहली मांग कहा है कि सरकार 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखे, दूसरी मांग है कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर भी किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूला जाए और तीसरी मांग है कि वित्त वर्ष को अप्रैल से मार्च की जगह जनवरी से दिसंबर किया जाए।
अभी तक 2.50 लाख रुपए की सालाना कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है और 10 लाख रुपए से ऊपर की ग्रेच्युटी पर भी इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है।
गुरुवार के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बिहार के अलावा कई और राज्यों के नुमाइंदों ने भी बजट को लेकर मुलाकात की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार के अलावा गुजरात, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित कुल 14 राज्यों के नुमाइंदों ने वित्त मंत्री के सामने बजट को लेकर अपनी मांगें रखी हैं।
