HRA ALLOWANCE

महंगे होते किराए और बढ़ते शहरी खर्चों के बीच सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करने की तैयारी में है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देश के कई बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी सीधे बढ़ सकती है।

जानकारों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों के सभी भत्ते जारी रहेंगे, और डीए में होने वाली नियमित वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत बनाएगी।

Income Tax: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(13A) के तहत एचआरए की छूट का फायदा मिलता है। एचआरए की छूट किराए के घर में रहने पर ही मिलती है।

Delhi High Court's Decision On Paramilitary Forces: दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अर्धसैनिक बलों में आवास किराया भत्ता (एचआरए) अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों (पीबीओरआर) तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

अधिकांश लोग एचआरए का फायदा लेने में ही गलती कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों को दोगुना करने के प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी। इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2,398 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।