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जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए एक मजबूत कार्यान्वयन योजना तैयार की है।

झारखंड में मंत्री पद संभाल रहे इरफान अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है, आप हर बात के लिए प्रचार चाहते हैं। जानिए कोर्ट ने और क्या क्या कहा?

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले शीर्ष हिज्ब कमांडर फारूक नाली को मार गिराया है। इस एनकाउंटर के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं।

रात में अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए। साथ ही अस्पताल परिसर में सोने वाले तीमारदारों से भी समय-समय पर पूछताछ की जाए।

भाजपा राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच पीएम मोदी का एक पहचान पत्र सामने आया है। यह पहचान पत्र उस वक्त का है, जब 2009 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

अपने पड़ोसी श्रीलंका को आर्थिक बदहाली से धीरे-धीरे उबारने में महत्वपूर्ण सहयोग देने के बाद अब भारत वहां डिजिटल क्रांति लाने में भी मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका में विशिष्ट डिजिटल पहचान अभियान के लिए अग्रिम तौर पर 45 करोड़ रुपये की राशि दी है।

महिला ने दावा किया कि होजई जिले के लुमडिंग थाने के नखुटी के 2 सरके बस्ती इलाके के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और खुद को हिंदू बताकर उससे शादी की।

पैन कार्ड की अहमियत तो हम सब जानते हैं। पैन कार्ड एक ऐसा जरूरी डाक्यूमेंट है जिसके बिना ना तो इनकम टैक्स भरा जा सकता है और न ही Bank या PPF जैसे अकाउंट खोले जा सकते हैं। ऐसे में अगर ये चोरी हो जाए या खो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी झंझट के मोबाइल के जरिए ही अपना E-Pan यानी पैन कार्ड का डिजिटल वर्शन डाउनलोड कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 में धांधली रोकने के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने कई कड़े फैसले लिए हैं। इन्हीं के तहत एक कड़ा फैसला है कि भले ही किसी के पास मतदाता पहचानपत्र क्यों न हो, अगर उसका नाम वोटर-लिस्ट में दर्ज नहीं हुआ तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

ग्राहकों की सहमति से बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो/Know Your Customer) सत्यापन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार दो महीने में बाहर निकालेगी। एक महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने इसका एलान किया था। अब इस पर ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है।

मोबाइल आधार (एम-आधार) का इस्तेमाल अब हवाई अड्डों में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को संवैधानिक पीठ को निर्दिष्ट करते हुए पूछा है कि क्या विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने वाली अलग धर्म की महिलाएं शादी के बाद अपनी वास्तविक धार्मिक पहचान खो देती हैं

राजस्व विभाग ने कहा है कि करदाताओं को अपनी जगहों की तलाशी लेने आए इनकम टैक्‍स अधिकारी से (आईकार्ड) की मांग करनी चाहिए तथा वारंट की जांच करनी चाहिए।

आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एम-आधार ही पहचान के लिए पर्याप्त होगा, रेलवे ने एम-आधार को पहचान के सबूत के रूप में अपनी स्‍वीकृति दे दी है।

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।