जम्मू-कश्मीर में हर परिवार को मिलेगा विशिष्ट पारिवारिक पहचान पत्र, जानें क्यों बनाया जा रहा है यह कार्ड

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान पत्र (फैमिली आईडी) शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाना और सरकारी विभागों में योजना व निगरानी के लिए एक विश्वसनीय डेटा स्रोत तैयार करना है।

क्यों बनाया जा रहा है यह कार्ड

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को सिविल सचिवालय, श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस योजना की आधारशिला रखी गई। बैठक में वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना, विकास और निगरानी विभागों के प्रमुख सचिवों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। डुल्लू ने बताया कि फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं की सही जानकारी लोगों तक पहुंचेगी और यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उनका हक मिले। यह कदम प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

• फैमिली आईडी का प्राथमिक लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक परिवार का एक प्रामाणिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। यह डेटाबेस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे मौजूदा डेटासेट का उपयोग कर बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र के माध्यम से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे सब्सिडी वाले राशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार, वृद्धावस्था/विधवा पेंशन, उग्रवाद पीड़ितों को सहायता और छात्रवृत्ति को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम होगी।
• योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव तलत परवेज ने बताया कि यह प्रणाली न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को सुगम बनाएगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ऐसी एकीकृत प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह योजना नागरिकों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को कम करेगी।

तकनीक की मदद से पूरा किया जाएगा यह प्रोजेक्ट

इस योजना को लागू करने के लिए एक समर्पित तकनीकी टीम बनाई जाएगी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आईटी सचिव पीयूष सिंगला ने बताया कि उनके विभाग के पास इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सफल बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध है। डेटा अपडेशन और संशोधन के लिए भविष्य में प्रावधान भी किए जाएंगे ताकि परिवारों की जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन किया जा सके।

बार-बार दस्तावेज बनवाने का झंझट खत्म

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई सरकारी विभागों द्वारा बार-बार एक ही दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया की मांग नागरिकों पर बोझ डालती है। फैमिली आईडी इस समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि यह सूचना का एकमात्र और आधिकारिक स्रोत होगा। इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि सरकारी संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। हालांकि, इस योजना को लेकर विपक्षी दलों ने कुछ चिंताएं जताई हैं। कुछ नेताओं ने इसे कश्मीरियों पर निगरानी का एक उपकरण बताते हुए आलोचना की है। उनका कहना है कि यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सरकार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल सेवाओं को बेहतर बनाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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