INCOME TAX LAW

1 अप्रैल 2026 से टैक्स स्लैब या टैक्स की दरें नहीं बदल रही हैं। बदलाव मुख्य रूप से रिपोर्टिंग, सत्यापन और प्रक्रिया में है। फॉर्म ज्यादा विस्तृत और डिजिटल होंगे। सैलरी और TDS रिपोर्टिंग ज्यादा पारदर्शी होगी। ITR फाइलिंग ज्यादा ऑटोमेटेड और आसान होगी ।

नया कानून असेसमेंट ईयर और पिछले साल के बीच के अंतर को खत्म करके टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाता है, इसे एक सिंगल 'टैक्स ईयर' फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है।

देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बदलने जा रही है।

1 अप्रैल से इनकम टैक्‍स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्‍स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।

इनकम टैक्‍स कानून में बदलाव के बाद सरकार ने नई कालाधन खुलासा योजना को 17 दिसंबर से चालू करने की भी घोषणा की है। यह योजना 31 मार्च 2017 को बंद होगी।