यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।
कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे श्रम क्षेत्र से जुड़े 4 कानूनों को एकीकृत कर सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
उच्च आर्थिक वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। जेएम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट में श्रम विभाग के हवाले से यह बात कही गई है।
प्रीत ने बर्मिंघम एजबास्टन सीट 24,124 वोटों से जीती है। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार कैरोलिन स्क्वायर को 6,917 मतों के अंतर से हराया है।
बीबीसी, आईटीवी और स्काइ टेलीविनज स्टेशनों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के मुताबिक, प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कंजरवेटिव पार्टी 314 सीटें जीतते दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की मतदान प्रणाली के मुताबिक, किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने के लिए 650 संसदीय सीटों मे
श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कर्मचारी ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आएंगे।
1 अक्टूबर 2016 की तुलना में एक जनवरी, 2017 को 8 क्षेत्रों में आकस्मिक तौर पर रखे जाने वाले दिहाड़ी श्रमिकों की श्रेणी में 1.52 लाख नौकरियों की कमी आई।
श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है।
EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
EPFO के करीब 4 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है। PF की निकासी अब मोबाइल फोन से संभव हो सकेगा। इसके लिए, एक मोबाइल ऐप UMANG लॉन्च किया जा रहा है।
संसद की एक समिति ने श्रम मंत्रालय से प्राइवेट PF ट्रस्ट्स का ऑडिट करने को कहा है। ऐसा पाया गया है कि ये ट्रस्ट्स अपने लाभ के लिए फंडों में निवेश करते हैं
ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
श्रम मंत्रालय जल्द कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कोष का 15 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक बुलाएगा।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।
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