योजना के तहत देश के पांच राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फंड ट्रांसफर करने के बाद MGNREGA मजदूरों से की बातचीत
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के कुछ कामों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के उपयोग को लेकर एक समन्वित नीतिगत रुख तैयार करने के मकसद से मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन कर दिया है
बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।
मेगा जॉब-गारंटी प्रोग्राम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का एक अप्रत्याशित और हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
केंद्र ने मनरेगा के तहत राज्यों को इस साल अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। यह राशि पिछले साल की देनदारी समाप्त करने के लिए दी गई है।
दस राज्यों में सूखे के असर के बीच केंद्र ने सभी विभागों से कहा कि वे विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा जारी करें। इससे पीने के पाने की सप्लाई सुधारी जा सके।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है।
नई दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा के तहत नकली जॉब कार्ड मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए औचक निरीक्षण करने और
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