नई दिल्ली। केंद्र ने मनरेगा के तहत राज्यों को इस साल अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। यह राशि पिछले साल की देनदारी समाप्त करने और इस साल कार्यक्रम को चलाने के लिए दी गई है। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में मनरेगा पर यह जानकारी दी। इसके अनुसार, 12 जुलाई तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 28,022.87 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि 2015-16 की बकाया देनदारियों के भुगतान तथा 2016-17 में इस कार्यक्रम के परिचालन के लिए दी गई है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्यों को धन श्रम बजट तथा राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाता है। एक अन्य जवाब में यादव ने कहा कि मजदूरी के समय पर भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 11 राज्यों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (एनईएफएमएस) शुरू किया है।
ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्तमान में 12 लाख 72 हजार कार्य दिवस अर्जित कर 63,302 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के तक पहुचंने के लिए हमने 54 फिसदी भौतिक लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है।
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