MOBILES

कश्मीर में सोमवार को मोबाइल फोनों की घंटियां बजने लगीं और 40 लाख पोस्टपेड उपभोक्ता 72 दिनों बाद देश, घाटी एवं आसपास में अपने परिवारों एवं दोस्तों से जुड़ गये। इंटरनेट सुविधाएं अभी बहाल नहीं की गयी हैं।

शहरी क्षेत्रों में कुल 67.80 करोड़ लोग टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें 65.99 करोड़ मोबाइल और 1.81 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक हैं।

जम्मू और लद्दाख के बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में भी मोबाइल सेवा बहाल करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कश्मीर घाटी में पहले बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवा बहाल की जा सकती है। 

कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में ‘पोस्ट-पेड’ उपभोक्ताओं के लिए ‘इनकमिंग’ मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार ‘आडटगोइंग’ मोबाइल सेवाओं की अनुमति देने में तकनीकी मुद्दा है और समस्या से निपटने में कुछ समय लगेगा। 

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में आज रात 12 बजे से मोबाइल सेवा बहाल करने का फैसला लिया है।

जम्मू में रविवार को पांच जिलों में कम गति की 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं "अस्थायी रूप से बंद" कर दी गईं। एक दिन पहले ही इन सेवाओं को बहाल किया गया था। अधिकारियों ने लोगों को अफवाहों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि क्षेत्र में हालात शांतिपूर्ण हैं।

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। लेकिन अब जल्द ही इससे पाबंदी हटने वाली है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में बताया कि अगले कुछ दिनों के भीतर राज्य में मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।

अमेरिका के एक मीडिया संगठन ने भारत से कश्मीर में इंटरनेट एवं संचार सेवाओं को बहाल करने का आग्रह किया है।

जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रविवार देर रात से केबल नेटवर्क पर किसी भी न्यूज चैनल का प्रसारण नहीं हो रहा है।

ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि यह उतार-चढ़ाव न्यूनतम रिचार्ज प्लान की वजह से है और समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी।

भारत में कुल वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2019 को घटकर 116.18 करोड़ रह गई। यह संख्या फरवरी की तुलना में 2.187 करोड़ कम है।

दिसंबर में लैंडलाइन कनेक्शनों की संख्या घटकर 2.18 करोड़ पर आ गई। नवंबर में यह आंकड़ा 2.19 करोड़ था।

देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या 2024 तक बढ़कर 1.42 अरब हो जाने का अनुमान है।

दूरसंचार कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई (COAI) के अनुसार देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या मार्च महीने के आखिर में बढ़कर एक अरब से अधिक (1.035 अरब) हो गई। संगठन के बयान में कहा गया है कि इस संख्या में एयरसेल, जियो और एमटीएनएल के फरवरी 2017 तक के आंकड़े शामिल हैं।

जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्‍तावेज स्‍वीकार करें।

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपने मोबाइल ग्राहकों का सत्‍यापन आधार के जरिये करने के अधिकार को फि‍र से बहाल करने की मंजूरी दे दी है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा देने को कहा है, जिससे वे जान सकें कि उनके आधार से उनके कौन-कौन से मोबाइल सिम संबद्ध हैं।

Goons scuffle with mobile shop owner in Meerut

स्‍मार्टफोन की दुनिया लगातार बदल रही है। जो कंपनियां बदलती टेक्‍नोलॉजी को अपनाने में आगे हैं, उन्‍हीं का बोलबाला दुनिया भर में है। आइए जानते हैं दुनिया के टॉप 5 मोबाइल ब्रांड्स के बारे में।

COAI विशिष्ट पहचान प्राधिकार (UIDAI) से मोबाइल ग्राहकों के सिम के आधार आधारित पुनर्सत्यापन की प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए और समय मांगा है