MODI

भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।

इस बजट से मिडल क्लास के विकास को गति मिलेगी। टैक्स का ढांचा आसान होगा और इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा: पीएम मोदी

देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना तथा चुनौतियों को रेखांकित करने वाली आर्थिक समीक्षा बृहस्पतिवार को संसद में पेश की जाएगी।

प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद योगी सरकार के इस फ़ैसले पर सवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक दिन पहले सरकार के इस फ़ैसले को असंवैधानिक करार दिया था।

एक बार फिर सरकार ने इन आंकड़ों का नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इन रिपोर्टों को भ्रामक बताया है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सबसे महत्वाकांक्षी 'जलशक्ति अभियान' की आज से शुरुआत करने जा रही है।

जल्द ही मोदी सरकार के सभी मंत्रालय होंगे पेपरलेस

बजट में Finance bill, Fiscal deficit, Balance of payments और Current account deficit ऐसे कुछ शब्द हैं, जिनका मतलब हर किसी को समझ नहीं आता।

बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद जवाब देते हुए राज्यसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब चुनाव स्वयं जनता लड़ती है। 2019 का चुनाव दलों से परे देश की जनता लड़ रही थी। आइए आपको बतातें हैं पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण की बड़ी बातें।

बनर्जी ने गत 18 जून को तृणमूल पार्षदों की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्हें आदेश दिया था कि वे लाभार्थियों से लिया गया ‘कट मनी’ का कमीशन वापस करें। उन्होंने तब कहा था, ‘‘मैं अपनी पार्टी में चोरों को नहीं रखना चाहती। यदि मैं कार्रवाई करूंगी, वे किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कुछ नेता गरीबों को आवास अनुदान मुहैया कराने के लिए 25 प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं। यह तत्काल रुकना चाहिए। यदि आपने लिया है तो पैसा तत्काल लौटा दीजियें’’

यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिला कर तीन साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि "राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, देश के नागरिकों ने जिस आशा-आकांक्षाओं के साथ हमें इस सदन में भेजा है, उसकी एक तरह से प्रतिध्वनि है।"

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हज सब्सिडी के 'छल' को 'ईमानदारी के बल' से खत्म किया है।

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पुराने भारत में कोई घृणा, क्रोध या लिंचिंग नहीं थी। न्यू इंडिया में इंसान ही इंसान का दुश्मन है। आप को जंगल में जानवर का डर नहीं लगेगा लेकिन आपको कॉलोनी में इंसान का डर जरूर लगेगा। 

भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के एकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

कौन कहता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो स्मार्टफोन रखते हैं और ट्विटर को अपने टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते हैं?

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

आम बजट 2019-20 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक में बड़े अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।